सहमती कार्यान्वयन गर
प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच भएको सहमती वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन । उनीहरुबीच भएको सहमती अनुसार विज्ञ समूह बनाउन सरकार तयार भएर संविधान संशोधनको लागि संसदमा टेबुल गराईसकेपछि पनि तीन दिनको नाटकपछि अन्ततः नेकपा एमाओवादीको स्थायी कमिटीको निर्देशन अनुसार प्रम भट्टराई संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार हुनुपरेको थियो ।

यसले भट्टराईलाई वर्तमान सत्ता टिकाउन आवश्यक मधेशी मोर्चासँग आफ्नो साख गिराएर अनुनय विनय गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ भने प्रचण्ड र झलनाथ खनालको कुटिल चालको शिकार भएको छ प्रधानमन्त्री भट्टराई । शान्ति र संविधानको लागि भन्दै सेना समायोजनको विषयमा सम्झौता गराएर कार्यान्वयनमा वैद्य पक्षलाई चिढाएका प्रचण्डले संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाउनुका साथै मधेशी मोर्चाको विरोधका बावजुद आयोग गठन गर्ने सहमती गरि बाबुराम भट्टराईलाई तुरुन्तै सत्ताबाट हटाउने बलियो जुक्ति गरेका थिए । तर मधेशी मोर्चाको सुझबुझपूर्ण निर्णयका कारण मात्र सो दुर्घटना हुनबाट रोकियो ।

नभए आजको दिनमा हामीले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन गनुपर्ने भईसक्थ्यो । अब तीन दिनभित्र गठन गरिने भनेको आयोगमा दलहरुबीच तीब विवाद हुनेछ नेतृत्वको लागि र अन्ततः मंसिर १४ नजिकै दलहरुले अर्को सम्झौता गर्दै ६ महिना वा ३ महिनाको लागि पुनः संविधानसभाको म्याद थप गरि आफ्नो आयु आफैले बढाउने प्राकृतिक न्यायको विपरित निर्णय गर्नेछन् ।

यस्तो गलत नजीर स्थापना गरेर दलहरुले के देखाउन खोजेको हो प्रष्ट भएन । पछि अरु कुनै तानाशाही व्यक्तिले शासन हत्याएको अवस्थमा समेत पहिले स्थापित मान्यतालाई नजिरको रुपमा प्रयोग गरि आफू अनुकूल संविधान संशोधन गर्न सक्ने सम्भावना प्रशस्त हुने भयो । यसले गर्दा दलहरुबीचको दूरी अझ बढ्न गई संविधान जारी हुन नसक्ने वातावरण तयार हुने सम्भावना पनि प्रचुर बन्न सक्दछ ।

यसैले अहिले नै प्रमुख राजनैतिक घटक नेकपा एमाओवादी, नेपाली काँगे्रस, नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाले यतातर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । साथै सहमतीको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि सहमती गर्ने पक्षहरुबीचको भएको कारण सरकारले यतातर्फ पनि तदारुकताका साथ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।