सरकार र सञ्चार माध्यम

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको कुरा सुन्ने हो भने अहिले सरकार मिडियालाई नियन्त्रण गर्न चाहेको छनक मिल्छ ।

उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ । मिडियाले सरकारलाई सहयोग गरेन । मिडियाले सरकारलाई लखेट्यो । हुनतः उहाँ कम्युनिष्ट पृष्ठभूमीबाट आउनुभएको हुँदा उहाँलाई माक्र्स, लेनिन र स्टालिनका कुराहरु मात्रै कण्ठस्ठ होला ।

तर विद्वान राजनीतिज्ञ विन्सटन चर्चिलले भन्नुभएको छ– सञ्चार माध्यम विनाको राज्य कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले नै राज्यको चौँथो अंगका रुपमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई लिईएको हो ।

पत्रकारिता क्षेत्रको काम के हो त ? यही प्रश्नको उत्तर सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्रीले र आम पत्रकारहरुले खोज्नुपर्ने स्थिति अहिले टड्कारो बनेको छ । सरकारकार प्रवक्ता भन्छन् । पत्रकारिता क्षेत्रबाट सहयोग भएन । मिडियाले लखेट्यो । जबकी पत्रकारिता क्षेत्रबाट सरकारले गरेका राम्रा र नराम्रा दुवै खालका विषयमा सूचनाको सम्पे्रषण भएकै देखिन्छ ।

अनि फेरि पनि किन सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारी वक्र दृष्टी । सञ्चार माध्यमको काम भनेकै सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको समर्थन गर्दै लेख्नु र गल्ती गरेको ठाउँमा कोट्याएर आम जनता समक्ष सत्य तथ्य ल्याउने हो । यसमा द्विविधा छैन । त्यसैले सञ्चार माध्यमले साँच्चिकै सरकारलाई असहयोग गरेकै हो कि आरोप मात्रै लगाउन खोजेको हो सरकारले त्यो छुट्याउने जिम्मा आम पाठकलाई छाडौँ ।

अन्त्यमा सरकारले गरेका गल्ती पत्रकारिता क्षेत्रबाट नकोट्याउने हो भने सरकार निरंकुश बन्दछ । सरकारले गरेका गल्तीका कारण आम जनताले दुःख पाउँछन् । अहिले गरिएका गल्तीले भविष्यमा समेत प्रभाव पार्न सक्दछ । सोही कारण सरकारका प्रवक्ताले सरकारले सहयोग गरेन भनेर भन्नु भन्दा पनि आफूलाई सच्याउँदै लानु नै बुद्धिमानी हुन आउँछ ।

हैन कहिँ कतै पत्रकारहरुले पनि ज्यादती नै गरेको रहेछ भने त सरकारले उनीहरुलाई कार्वाही गर्न सक्छन् । पे्रस काउन्सिल मार्फत् स्पष्टीकरण सोध्न सक्छन् । आखिर समग्रमा सरकारले नै राज्य चलाउने हो । तर आफ्ना कमी कमजोरीहरुबारे अरुले नबोलोस्, नलेखोस्, नभनोस् भन्ने चाहना भने प्रजातन्त्रवादीहरुले कुनै पनि हालतमा राख्न सक्दैनन् । यतातर्फ सरकार एवं सम्बन्धित निकाय, राजनैतिक दलका नेताहरुका ध्यान जानु जरुरी छ ।

लावण्य सन्देश वर्ष ८ अंक २५ को सम्पादकीयबाट