आयोग निस्पक्ष होस्

 

आगामी मंसिर १० र २१ गतेको प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेश सभाको चुनावको लागि दलहरु व्यापक तयारी गरिरहेका छन् । प्रथम चरणको निर्वाचनको लागि हिजै उम्मेदवारी मनोनयन समेत भईसकेको छ । मुगुमा भएको काँगे्रस एमालेको झडप बाहेक मनोनयन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

यस निर्वाचनमा ७४ सीटको प्रदेश सभाको लागि करिब ३१३ जना उम्मेदवारहरु मैदानमा उत्रेका छन् भने प्रतिनिधिसभाको ३७ सीटको लागि २०५ जना उम्मेदवारहरु मैदानमा उत्रेका छन् ।

मुलुकमा चुनाव जति नजिकिँदै जान्छ त्यत्ति नै झडपका घटनाहरु पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ । विगतका अनुभवहरुबाट पनि यही जनाउँछ । हुनतः दुईचरणमा निर्वाचन गरिने हुँदा शान्ति सुरक्षाको सवालमा भने सरकार सुदृढ हुन्छ नै होला । करिब ९२ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको हुँदा आवश्यक सुरक्षाको पोख्त इन्तजाम होला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ । तर मंसिर १० को चुनाव पछि मंसिर २१ सम्म मतपत्रको सुरक्षा के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा दलहरु र निर्वाचन आयोगबीच के कस्तो सम्झौता भएको छ प्रस्ट बाहिर आएको छैन ।

विगतको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा मतदानमा खसेको मत भन्दा बढी मत देखिनु । उम्मेदवार आफैले खसालेको मत बाकसमा नपाउनु जस्ता कुराहरु बाहिर आएका छन् । मतपत्र संकलन गरिएको बाकससँगै दलहरुका प्रतिनिधि समेत साथमा लिएर जाने प्रचलनलाई तोडेको थियो त्यत्तिबेला । साथै मतपत्र रहेको बाकसमा दलहरुले समेत लाहाछाप लगाउने प्रक्रिया समेत तोडिएको थियो र दलहरुलाई मात्रै निर्वाचन आयोगले लगाएको सिलको नम्बर नोट गर्न दिईएको थियो । जसका कारण आयोगले नै बदमासी गरेको, शीर्ष नेताहरुलाई जिताउन धाँधली गरेको आरोप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा आयोगमाथि लागेको छ ।

प्रचण्डको चुनाव क्षेत्रमा २ वटा मात्रै बाकस रहँदा खेरि माधव नेपालसँग लिला श्रेष्ठ सुब्बाको कुरा भएपछि सुब्बा मतगणना स्थलबाटै बाहिरिएपछि प्रचण्डले चुनाव जितेको घोषणा गरिएको खबर समेत त्यत्तिबेला सुनिएको थियो । त्यसैगरी मतगणना बहिष्कार गरिएपछि उपेन्द्र यादवलाई चुनाव जिताइएको भन्ने कुरा पनि बाहिर सुनिनमा आएको थियो ।

जे–जस्ता कुरा आएपछि मतपत्र राखिएको बाकससँग दल र उम्मेदवारका प्रतिनिधि नभएपछि धाँधलीको आरोप लाग्नु स्वाभाविकै हो । त्यसमाथि पनि मतदानका बेला गरिएको मुचुल्का भन्दा फरक मत बाकसमा फेला परेपछि धाँधलीको कुरा उठ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसैले प्रमुख दलहरुले आफू जित्नकै लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्नै बानी परित्याग गर्नुपर्छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत आफ्नो चिन्ह मतपत्र रहेको बाकसमा राख्ने एवं मतपत्र राखिएको बाकसको सुरक्षार्थ आफ्नो प्रतिनिधि खटाउन पाउने व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय हुन आउँछ ।

नत्र २०३६ सालको जनमत संग्रहमा जस्तै बाकस फेरेर चुनाव जितेको आरोप २०७० को आम निर्वाचनमा समेत लाग्यो भने अब पनि यस्तो आरोप लाग्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा देखिन्छ । यतातर्फ आयोग एवं ठूला दलहरुको ध्यान जाओस् ।

लावण्य सन्देश वर्ष ७ अंक १८ को सम्पादकीयबाट