सन्दर्भ : स्थानीय चुनाव

 

संविधान अनुसार गठित सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा दुई चरणमा गरि चुनाव सम्पन्न भईसकेको छ । त्यहाँ जिसस समेत गठन भईसकेको छ । तर प्रदेश नं. २ मा भने आगामी असोज २ गते चुनाव हुँदैछ ।

यस अघिका दुई चरणको चुनाव बहिष्कार गरेको मधेशवादी पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टीले यो चुनावमा भाग लिएको छ । उसको माग अनुसार सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेपछि विधेयकको पक्षमा दुई तिहाई नपुगेको कारण फेल भएपछि राजपाले २ नं. प्रदेशको स्थानीय निकायको चुनावमा आफ्नो एजेण्डा बोकेर चुनावमा जाने निर्णय गरेको हो । जुन स्वागतयोग्य कुरा हो ।

प्रदेश नंं. २ विशेष गरि मधेशी समुदायको बसोबास रहेको स्थान । विरगञ्जदेखि विराटनगरसम्मको तराई बेल्ट नै प्रदेश नं. २ मा पर्छ । अझ नेपालको ८० प्रतिशत भन्दा बढी सामान निर्यात हुने स्थान वीरगञ्ज र विराटनगरको बोर्डर यस प्रदेशमा पर्दछ । आयात गरिएको सामानको भन्सार उठ्ने हिसाबले मुलुकको ८० प्रतिशत भन्सार उठ्ने ठाउँ । त्यही भएर होला मधेश आन्दोलनमा एउटा नारा घन्किएको थियो जहाँबाट राजस्व बढी उठ्छ खर्च पनि त्यहीँ बढी गरिनुपर्छ । अर्थात् विकास निर्माणका कार्य देखि विभिन्न सरकारी काम कार्वाहीहरुमा गरिने खर्च त्यहाँ अत्यधिक हुनुपर्ने उनीहरुको माग हो ।

यही माग लिएर पहिलो संविधानसभाको चुनावमा जाँदा ठूला भनिएका नेपाली काँगे्रस, एमाले र माओवादीलाई तराईबाट झण्डै झण्डै विस्थापित गर्न सफल भएका थिए मधेशवादी पार्टीहरु । समयसँगै दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा भने उनीहरु आफ्नै कारणले र समय परिस्थितिको कारणले खुम्चिन बाध्य भए र हाल सय सीटको हाराहारीमामात्र सबै मधेशवादी दलहरुको पहुँच पुगेको छ । अर्थात् उनीहरुको संसदमा प्रतिनिधित्व घटेको छ । यस अघिको संविधानसभाबाट संविधान बनेको भए मधेशवादी पार्टीहरुको उल्लेख्य उपस्थितिका कारण आफ्नो पक्षमा संविधान लेख्न दबाव दिने हैसियत उनीहरुले राख्थे तर यो संविधानसभामा उनीहरुको संख्या कम भएको कारणले पनि उनीहरुको कुराको सुनुवाई भएन ।

जेहोस्, संविधान घोषणा भएपछि पहिलो पटक मुलुकभर स्थानीय निकायको निर्वाचन भईरहेको छ । दुई नं. प्रदेश बाहेक सबै ठाउँमा चुनाव सम्पन्न भईसकेको छ । यस प्रदेशमा पनि आगामी २ गते चुनाव सम्पन्न भईसकेपछि दशैँ अगाडि नै जनप्रतिनिधि बहाल हुनेछन् । लगत्तै तिहार र छठ पर्व भएको हुँदा तराईमा पनि चाडबाडको मौसम सुरु हुनेछ ।

तर राजनीतिक घटनाक्रम भने यसपटक दशैँ र तिहार भनेर रोकिनेवाला छैन । किनकी स्थानीय निकायको चुनाव लगत्तै दलहरु आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश सभा र संसदको लागि चुनावमा होमिने भएकोले यस वर्षको चाडबाड पनि चुनावमय हुने पक्कापक्की छ । जे भएपनि यही असोज २ गतेको स्थानीय निकायको चुनावपछि मुलुकभर नै स्थानीय सत्ता सञ्चालन हुनेछ । सबैलाई शुभकामना !

लावण्य सन्देश वर्ष ७ अंक १३ को सम्पादकीयबाट