चुनाव र पुनर्निर्माण

मुलुकभर स्थानीय निकायको निर्वाचन आजबाट सम्पन्न हुनेछ । भोलिबाट करिब सातादिनभित्र मुलुकभर स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थानीय शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनेछन् । करिब २० वर्ष पछि आम जनताले जनप्रतिनिधि चुन्न पाएका छन् ।

हुनतः २० वर्ष पछि जनप्रतिनिधि पाएको भन्न थालेका छन् अधिकांशले तर त्यसो हैन बहुदल आएपछिको दोस्रो स्थानीय निकायमा चुनिएका प्रतिनिधिहरुको म्याद २०५९ सालसम्म रहेकै थियो । त्यसपछि मात्रै चुनाव नभएर जनप्रतिनिधिविहिन बनेको हो ।

आज प्रदेश नं. २ मा चुनाव भईरहेको छ । त्यहाँको प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार उनीहरुकै भाषामा चुनावमा जित्ने ढेउवा वाल उम्मेदवारले मात्रै हो अर्थात् कुनै गरिब गुरुवाले चुनाव जित्दैनन् । उनीहरु नेताको पछाडि कुद्ने मात्रै हो ।

यो विडम्बना आगामी मंसिर १० र २१ मा हुने प्रदेश सभा र संसदको चुनावमा पनि देखिने नै छ । यसरी पैसाको बलवुत्ताले चुनाव जित्ने भएपछि उनीहरुले अकुत सम्पत्ति कमाउने नै भए । त्यसपछि आम जनतालाई सधैँ भ्रष्टाचारले गाँज्ने नै भए । पूर्व प्रम किसुनजीले खरिदार र मुखियाले सय पचास लिने विषयलाई घुस भन्न नहुने भनि दिएको छूट आज पाँच सय र हजारमा पुगेको छ । त्यो रकमलाई चिया खाजा खर्चका रुपमा लिने गरेको र यसलाई कर्मचारीले हककै रुपमा लिन थालेको प्रसंग अहिलेको वास्तविकता हो ।

जनप्रतिनिधि आएपछि भूकम्प पीडितका सुखका दिन आउला भनेर धेरैले कल्पना गरेका थिए । तर जनप्रतिनिधि आएको सय दिन अधिकांश स्थानमा कटिसकेको छ । जनप्रतिनिधिहरुको काम गराई भने आफ्नै सुविधा बढाउने, कर्मचारी थप्ने र अध्ययन अनुसन्धानको नाममा भ्रमण गर्ने मै सय दिन बितेको छ । हुनतः यो हनिमुन पिरियड पनि हो । सय दिनसम्म गरेका काम कार्वाहीहरुमा खासै टिप्पणी गरिरहनुपर्ने जरुरत पनि छैन ।

तापनि आम जनता पिल्सिएका बेला उनीहरुलाई तत्काल राहत दिनसक्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको खोजी गरेका हुन् आम सर्वसाधारणले । चाहे बाढी पहिरो पीडित होस् वा भूकम्प पीडित पिडा फरक किसिमको भएपनि छाना र माना र नानाको व्यवस्था जबसम्म हुँदैन तबसम्म उनीहरुको पिडामा मल्हम लाग्दैन । जस्तोसुकै अवस्थामा जनप्रतिनिधिले अरुलाई दोष दिएर मुक्त हुने अवस्था अहिले छैन । उनीहरुले टाउकोले टेकेरै भएपनि आम जनताको लागि गाँस बास र कपासको व्यवस्था गर्नैैपर्ने हुन्छ ।

नयाँ जनप्रतिनिधिहरुलाई सय दिन सिक्नमै लागेको भएतापनि धेरैजसो पूर्व जनप्रतिनिधिहरु चुनेर आएको प्रसंगमा उनीहरुले पनि सिकिरहे भन्न अलि मिल्दैन । कहिँ कतै जनप्रतिनिधिले यस अवधिमा आफ्ना गाउँ ठाउँको वास्तविक डाटा लिएर नीति नियम बनाउनको लागि विभिन्न समिति बनाउँदै काम गरेको देखिन्छ । यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्दछ ।

जति ठूलो कुरा गरेतापनि जबसम्म पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्दैन जनताको बासको व्यवस्था हुँदैन तबसम्म यो समस्याले जनप्रतिनिधिलाई पनि छाड्दैन । त्यसैले जति सक्यो छिटो यतातर्फ जनप्रतिनिधिले काम गर्नु जरुरी छ ।

लावण्य सन्देश वर्ष ७ अंक १४ को सम्पादकीयबाट