प्रसंग ः क्रिकेट रंगशाला विवाद

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको लागि धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई सरकारले जग्गा हस्तान्तरण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैले सिलान्यास गरेपनि सो रंगशाला निर्माणको लागि विस्तृत गुरुयोजना (डिपिआर) नै नबनाई रंगशाला निर्माणको लागि डोजर गुडाउँदै धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले काम थालेको देखाउन खोजेको खुल्न आएको छ ।
हुनतः यस अघि धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन सहयोग गरेका थिए । सोही कारण फाउण्डेसनलाई सहयोग गर्न धेरै सहयोगी हातहरु तयार रहेका थिए । हुनतः कुनै पनि फाउण्डेसनले चन्दा उठाउँदै रंगशाला निर्माण गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिनु आफैमा गलत नजिर हो । यसले सरकारले आफैले तोकेको चन्दा लिन नपाउने निर्णको बर्खिलापमा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनलाई अधिकार दिएजस्तो देखिएको छ ।
अर्को कुरा डिपिआर नै नबनाई सडक छेउमा पुगेर बार लगाउनु र स्थानीयसँग धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले आफूहरुलाई सडकको विषयमा मतलब नभएको भन्दै बेतुकको जवाफ दिनुजस्ता कार्यले उनको छवी केही धुमिल्याईदिएको छ ।
अझ अर्को कुरा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले बनाउने रंगशाला निर्माणको लागि विभिन्न विद्यालयहरुले विद्यार्थीसँग तोकेरै चन्दा उठाउन थालेको प्रसंग पनि उत्तिकै चर्चाको विषय रहेको छ । भोलिका दिनमा कुनै पनि सामाजिक कार्यको आडमा केही समाजका ठूला बडाहरुको नेतृत्वमा यसैगरी विभिन्न संघ संस्था, विद्यालयमार्फत् चन्दा उठाउन थाल्यो भने सरकारले सो अभियानलाई निरन्तरता दिन्छ कि नियन्त्रण गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्नु स्वाभाविकै हो ।
अर्को कुरा डिपिआर नबनिकन नै धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले आम जनतासँग चन्दा उठाउने, सहयोग लिने लगायतका काम कारवाहीहरु गर्नु जायज छ ? यी र यस्ता खाले कार्यहरु तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।
यस अघि पनि वीर अस्पतालमा रंगरोगन लगाउने भन्दै धुर्मुस आफैले रंग लिएर अस्पतालका भित्ताहरु आफुखुशी रंगाउने र आम जनतासँग चन्दा उठाउने कुरा गर्दा राजधानीमा विरोध भएपछि उनी पछि हटेका थिए ।
तर अहिले चितवनमा भने स्थानीयले विरोध गर्दै बार भत्काउँदा धुर्मुस सुन्तलीले स्थानीयलाई देशद्रोही भन्न समेत भ्याए । यसको अर्थ हुन जान्छ उनी पनि तानाशाही सोँचको पर्याय बनेको छ । उनीमा पनि मैले जे गरेँ ठीक छ भन्ने घमण्ड बढेको छ । यो उनको स्वास्थ्यको लागि पनि फाईदा जनक छैन र सरकारले पनि यस्ता गतिविधि गर्नेलाई छूट दिनुहुन्न । यतातर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको छ ।