छायाँ सरकार छायाँमै

नेपाली काँगे्रसले करिब नेकपाको ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको १५ महिना पछि छायाँ सरकारको गठन गरेको छ । छायाँ सरकारमा समेत एउटै मन्त्रालय तीन तीन जनाले हेर्ने गरि छायाँ सरकार गठन गरेको हुँदा गठन गरेलगत्तै विवादमा परेको छ ।

सरकारका खराब कामकारबाहीमा प्रश्न उठाउँदै शासनसत्तालाई जवाफदेही तुल्याउन नागरिकले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षीको रुपमा मतीय दायित्व सुम्पेका हुन् । तर चुनावपछि नागरिकप्रदत्त दायित्व बहन गर्ने मामलामा कांग्रेस चुकिरहेको थियो । लोकतन्त्रको हिमायती दल ठान्ने कांग्रेसले जनताले दिएको म्याण्डेट नबुझेको हो या सत्तारुढ धङधङीबाट अझै मुक्त हुन नसकेको हो ? उसका क्रियाकलापले स्वाभाविक प्रश्न उब्जाइरहेको छ ।

सरकारी कामकाजको मूल्यांकन गर्ने स्थायी विपक्षी संयन्त्र निर्माण गर्न १५ महिना लगाउनुले प्रमाणित गर्छ कि नेपाली काँगे्रसको नेतृत्वमा चरम सुस्तता छाएको छ । हुनतः दुईतिहाइयुक्त नेकपा नेतृत्वको सरकार निर्माणसँगै कांग्रेसले “छाया सरकार” गठन गर्ने निर्णय लिएको थियो । सरकारले १५ महिना पार गरिसक्दा पनि कांग्रेस “छाया सरकार” निर्माण गर्न समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरह्यो । प्रमुख विपक्षीको “सुस्तता” कै कारण सत्तारुढ दललाई मनमौजी निर्णय लिन सजिलो भयो । कतैबाट कुनै विरोधी आवाज नआएपछि सत्तारुढ दललाई जस्तोसुकै निर्णय लिन छुट हुने नै भयो ।

सरकार तानाशाही बाटोमा गयो, सरकारले नागरिक अधिकार हनन ग¥यो, मिडियालाई दबाउन खोज्यो आदि इत्यादि कुराहरु मात्रै गरेर प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका किमार्थ सकिँदैन । अहिलेको परिस्थितिमा खरो ढंगले विपक्षीको भूमिका निर्वाह नगर्ने हो र चुनावको मुखमा मात्रै सरकारको विरोधमा आफ्नो आवाज जनसमक्ष लाने हो भने भारतमा मोदी सरकार विरुद्ध काँगे्रस आई पराजित भएजस्तै पुनः नेपाली काँगे्रसको अर्को चुनावमा समेत पराजित हुनुको विकल्प रहँदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका भनेको सरकारको काम कारवाहीको मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक ठाउँमा प्रचण्ड विरोध गर्दै आम जनसमक्ष सरकारको भण्डाफोर गर्नु हो । तर यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल चुकेको छ ।

हुनतः अहिले राष्ट्रिय जनजागरण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ काँगे्रसले तर यो अभियानले पनि आम जनतालाई छुन सकेको देखिँदैन । आफ्नै दलका कार्यकर्ता र नेताहरुलाई समेत जनजागरण अभियानमा उतार्न सकेको छैन काँगे्रसले । किन काँगे्रस यत्ति कमजोर भयो । किन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका धरोहर काँगे्रसको भूमिका सरकारले गरेका क्रियाको प्रतिक्रिया जाहेर गर्नमै बित्यो । यसबारेमा तत्कालै निर्मम ढंगले समिक्षा नगर्ने हो भने नेपाली काँगे्रसको भविष्य उज्ज्वल हुने छैन । अहिले पनि वैकल्पिक शक्ति गठन गर्ने उनीहरुलाई जोड्ने भूमिकामा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुको हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिन थालेको छ यस्तो अवस्थामा ईतिहासकै पुरानो र प्रजातान्त्रिक पार्टी ढुलमुल हुने हो भने मुलुकको प्रजातान्त्रिक पद्धती नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्न । यदि यस्तो भएमा त्यसको भागिदार नेपाली काँगे्रस पनि हुनेछ भन्ने कुरामा अहिलेका नेतृत्व पंक्तिले सोच्नु जरुरी हुन आउँछ ।

अहिले जस्तो १५ महिना पछि “छाया सरकार” गठन गर्ने, अर्को १५ महिना पछि सरकारको कामको मूल्यांकन जनसमक्ष ल्याउने र अर्को १५ महिना पछि सशक्त विरोध थाल्ने योजनामा प्रमुख प्रतिपक्षले काम गर्ने हो भने त सरकार पूर्णरुपमा निरंकुश हुन जान्छ । सरकारले जस्तोसुकै निर्णय पनि गर्छ र चुनावको बेला साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति ल्याउँदै केही लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर पुनः नेकपा कै नेतृत्वले सत्ता कब्जा गर्नेमा दुईमत नहोला !