सत्तारुढ घटक सत्ता नछोड्ने अडानमा विपक्षी अलमलमा

साँखु÷राष्ट्रपति रामवरण यादवको भारत भ्रमण अगाडि करिब करिब सहमतिमा पुगिसकेको जस्तो देखिएको नेपाली राजनीति खिचातानी पुनः चर्किने भएको छ । सत्तारुढ प्रमुख दल एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनबाटै निर्णय गराई पौष २५ सम्ममा सहमति नभए संविधानसभा÷संसद पुनस्र्थापना गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई विपक्षीहरुले मानेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सहमती हुने सम्भावना क्षीण भएको छ ।

अहिलेसम्म नेपालमा ठूला ठूला आन्दोलन गर्न सक्ने दलहरुले आन्दोलनको उपलब्धीलाई भने जोगाउन नसकेको तथ्य प्रष्टरुपमा बाहिर आएको छ । यदि दलहरु यसरी नै खिचातानीमा लाग्दै जाने हो भने प्रतिगमनकारी शक्ति, राजावादी शक्तिहरु चलमलाउने मात्रै हैन २०४७ को संविधान पुनस्र्थापनाकोलागि आन्दोलन हुने र त्यस आन्दोलनलाई अधिकांश नेपालीहरुले समर्थन गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । किनकी समय परिवर्तनशील छ । समय कहिल्यै रोकिँदैन । दलहरुले आफू अनुकूल र आफ्नो स्वार्थ बमोजिम मात्रै काम कारवाहीहरु गर्न थालेमा चरम राजनैतिक वितृष्णा बढ्ने र निराशा हुने हुँदा विद्रोहको प्रवल सम्भावना बलियो हुनजान्छ । यसले गर्दा राजावादी वा (–) माओवादी जस्ता अतिवादीहरुलाई फाईदा पुग्ने निश्चित छ ।

सत्तारुढ घटकले नेपाली काँगे्रसका नेता सुशील कोईरालालाई प्रधानमन्त्री नस्वीकार्ने संकेत गरेका छन् । अर्कोतिर नेपाली काँगे्रस र नेकपा एमाले पनि टसको मस भएको छैन । उनीहरु पनि वर्तमान सरकारको राजिनामा नभएसम्म कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

यसले गर्दा मुलुमा द्वन्द्व बढ्ने र अन्ततः राजनैतिक एवं आर्थिक विसंगति आउने पक्कापक्की भएको छ ।

हुनतः कुनै पनि व्यक्तिले सहजै सत्ता हस्तान्तरण किस्तीमा राखेर गरेको उदाहरण विश्वमै विरलै पाइन्छ । तर पनि विपक्षी दलसँग चरम द्वन्द्व सृजना गरि वर्तमान सरकार अगाडि बढ्न खोजेको आभास मिल्न थालेको छ । यस्तो भएमा मुलुक भयंकर गृहयुद्धमा फस्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । यतातर्फ प्रमुख दलहरुले ध्यान दिनु अति जरुरी छ ।