संविधानसभाको पुनर्वहाली वा पुनः निर्वाचन दुवै औचित्य सकियो

– लोकेश ढकाल
मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अक्षमता र संविधानसभालाई आ(आफ्नो दलीय स्वार्थ अनुरूप रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको, लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित जनवादी सत्ता प्रतिको मोह र सत्ता लिप्साको कारणले नै संविधानसभा संविधान दिन असफल भएको हो भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । संविधानसभा संविधान निर्माण गर्ने दुनियाँ कै सबै भन्दा लोकतान्त्रिक एवम् लोकप्रिय पद्धति हुँदा हुँदै पनि संविधान निर्माणको सबै भन्दा जोखिमपूर्ण प्रक्रिया पनि हो भन्ने तर्फ हामीले ध्यान नै दिएनौं । मुलुकको अपरिपक्व राजनीतिले यही जोखिमपूर्ण पद्धतिलाई असावधानीपूर्वक प्रयोग गर्न खोज्दा संविधानसभाले ४ वर्ष लगाएर पनि संविधान दिन मात्र सकेन, वैधानिक एवम् राजनीतिक शुन्यतामा धकेली, बलजफ्ती रूपमा जातीय, क्षेत्रीय एवम् धार्मिक द्वन्द्व खडा गरेर देशलाई अन्धकार तर्फ धकेल्ने नियोजित प्रयास भैरहेको छ ।
जुन दिन नेपाली राजनीतिमा अस्वाभाविक रूपमा संघीयताको मुद्धा छि¥यो, त्यसै दिनबाट संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट भैसकेको थियो । यस पङ्तिकारले विगतमा विभिन्न लेख र राजनीतिक मञ्चका माध्यम आफ्नो विचार अभिव्यक्तिका क्रममा संघीयता कै कारण संविधानसभा संविधान दिन सक्दैन भन्दै आएको कुरालाई यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु । नेपाली जनतालाई संघीयता भन्ने कुन चराको नाम हो भन्ने थाह नै थिएन । नेपाली जनताले न त संघीयता चाहियो भनेर त, न त संविधानसभा चाहियो भनेर कहिं कतै माग गरेका थिए । यो समस्या जनताको स्तरबाट उठेको समस्या नै होइन । राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुले बलजफ्त रूपमा सिर्जना गरेका मुद्धा हुन्, जुन मुद्धाले देशलाई वर्वादी तर्फ धकेली रहेको छ ।
तत्कालिन ७ राजनीतिक दल र माओवादी बीच भएको १२ बुँदे समझदारीमा छिरेको थिएन संघीयता, ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको माग थिएन संघीयता । तथाकथित मधेश आन्दोलनका नाममा छि¥यो संघीयता । वास्तवमा देशलाई संघ चाहिएको थियो थिएन, न त राजनीतिक दलहरुमा, न नागरिक समाजमा, न त आम नागरिकमा संघीयताको आवश्यकता छ छैन भन्ने विषयमा कहिल्यै छलफल, बहश र चिन्तन(मनन भयो । हचुवाको भरमा संघीयतामा जाने निर्णय ग¥यौं र यही संघीयता मुलुकका लागि अभिषाप बन्यो, जसमा सहमति बन्न नसक्दा संविधानसभा संविधान दिन असफल भयो । केही समय पहिले वावुराम भट्टराईले राजनीतिमा जुवा खेलेको कुरा गर्दा निकै आलोचित बनेका थिए । १२ बुँदे समझदारीबाट नेपाली राजनीति माथि खेलिएको जुवाले लोकतन्त्रले मात्र हारेको छैन अहिले सिङ्गो देशले हारेको छ ।
संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्नुमा राजनीतिक दलहरूको साइज र हैसियत अनुसार सबैका भागमा धेर(थोर दोष पर्ला, तापनि आँपूmलाई संविधानसभाको जननी मान्ने तत्कालिन संविधानसभामा सबै भन्दा ठुलो दलको रूपमा उपस्थित भहेको ए(नेकपा माओवादी कै सर्वसत्तावादी चरित्र र व्यवहारका कारणले संविधान बन्न नसकेको हो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । एकिकृत ने.क.पा (माओवादी)ले लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेर संविधानसभालाई स्वीकार गरेको थिएन । यथार्थमा उनीहरूको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने उद्देश्यले नै थिएन, उनीहरूले संविधानसभाको मुद्धालाई आफ्नो दीर्घकालिन युद्धको तहमा तात्कालिक रणनीतिको तहमा अवलंवन गरेका हुन्, माओवादीलाई हामीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा ल्यायौं भनेर गर्भ गर्ने कांग्रेस र एमाले सहितका राजनीतिक दलहरुले माओवादीको यही रणनीतिलाई नबुझेर भ्रममा पर्नु मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि अभिषाप भएको छ । संविधानसभाको नाममा देशमा थप अन्योलता, द्वन्द्व सिर्जना गरेर पार्टीको नीति अनुसार जनवादी सत्ताको लागि बाटो प्रशस्त गर्ने क्रममा माओवादीले संविधानसभालाई अपनाएको हो भन्ने रणनीति नै नबुझि माओवादीको दवावमा कांग्रेस र एमालले पनि संविधानसभालाई स्वीकार गरेको हुन् त्यसैले नै संविधानसभा विफल भयो । कुनै वेला पार्टी भित्र आफ्ना कार्यकर्ता पङ्तिलाई संविधानसभाको पक्षमा वोल्न रोक लगाउने कांग्रेस र एमालले संविधानसभालाई इमान्दारिपूर्वक आत्मसात गरेको नभै ज्ञानेन्दको निरंकुशताले सिर्जना गरेको राजनीतिक परिस्थितिमा वाध्यताको कारणले स्वीकार गरेको थियो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य धेरै पुरानो भैसकेको छैन । अनि यस्तो अवस्थामा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने कुरा जनतालाई बाँड्ने मिठो सपना त वन्यो तर त्यो यथार्थ हुन सकेन ।
१२ बुँदे साझा समझदारीबाट शुरू भएको राजनीतिक यात्राको चरण वितेको जेष्ठ १४ बाट समाप्त भएको छ, मुलुकको जीवनको ४ वर्ष व्यर्थसंग खेर गयो, जनताको परिश्रमबाट उठेको अर्बौं राजश्व संविधानसभा निर्वाचन र शान्ति प्रक्रियाका नाममा झ्वाम् भएको छ । अघिल्लो दुई वर्षे संविधानसभाको स्वाभाविक अवधिमा कमसेकम संविधानसभा सदस्यहरुले विषयगत समितिहरु मार्फत केही काम गरेका थिए । तर गिरिजा वावुको निधन पछि शान्ति र संविधानलाई टुङ्गोमा पु¥याउन आफ्नो काँधमा जिम्मेवारी आएको भनेर गर्व गर्ने प्रचण्डको शैली र राष्टूघाती, विखण्डनकारी एवम् जातीवादी अराजनीतिक अडान कै कारण संविधानसभा निकम्मा सावित भयो ।
संविधानसभाको अवसानसंगै विभिन्न राजनीतिक एवम् अराजनीतिक कोणबाट आ(आफ्नो स्वार्थबाट प्रेरित भएर संवैधानिक एवम् राजनीतिक निकासका नाममा अवैधानिक रूपमा संविधानसभा पुर्वबहालीको माग उठिरहेको छ । जनताले दिएको म्याण्डेटलाई राजनीतिक शक्तिको आधारमा मिचेर संविधानसभाको थप दुई वर्ष बढाउँदा त संविधानसभाले आफ्नो काम पुरा नगरी अवसान हुनुप¥यो भने देशलाई विखण्डनको बाटोमा लैजानका लागि जातीय राज्यको माग उठिरहेको र संघीयता लगायत तत्कालिन संविधानसभामा सहमति हुन नसकेका राजनीतिक मुद्धाहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर संविधानसभा पुर्नबहालीको माग राख्नु देश र जनताको हितमा छैन । संविधान दिन नसकि देशलाई जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व सिर्जना गरेर देशलाई बर्वादी तर्फ धकेल्ने संविधानसभा पुर्नबहालीको अब कुनै जरूरत छैन ।
त्यसै पनि धन्न संविधानसभा संविधान बनाउन नसकेकै कारणले संभावित जातीय गृहयुद्ध हुनबाट देश बचेको छ । संविधानसभाले एकल जातीय पहिचान वा गैह्र जातीय पहिचान जुनसुकै संघीय मोडललाई स्वीकार गर्दै संविधान जारी गरेको भए अहिले देश दनदनी बलिरहेको हुने थियो । धन्न देश जल्नबाट बाँचेको छ । अब देशमा असफल भैसकेको अत्यन्त महंगो र जोखिमपूर्ण संविधान निर्माणको प्रक्रिया संविधानसभाको न त पुनर्वहाली गर्नु उचित छ, न त पुनः संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्नु देश र जनताको हितमा छ । एक पटक असफल भैसकेको संविधानसभाको मुद्धालाई अब यही विसर्जन गररे नयाँ तरिकाबाट राजनीतिक प्रक्रियाको थालनी गर्नु उचित हुन्छ ।
देशलाई जातीय संघीयता बनाउने कि भौगोलिक एवम सामथ्र्यका आधारमा संघीयता बनाउने भन्ने भन्दा पहिले देशलाई संघीयता नै चाहिन्छ चाहिंदैन, संसदीय पद्धति कि राष्टूपति पद्धति र देश धर्म निरप्रेक्ष बनाउने कि धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राज्य राख्ने, यी अत्यन्त नै जटिल जनताको चरम चासो तीन वटा मुद्धालाई जनमत संग्रह द्वारा जनतालाई नै फैसला गर्न जिम्मा दिने, जनताको जे फैसला हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्ने, संसदको निर्वाचन गरी संविधान बनाउने जिम्मा समेत संसदलाई नै दिने गरी राजनीतिक सहमति गर्नु नै मुलुक, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र जनताको हितमा छ ।