जातीय संघियता बारे केही कुरा

– यचु जोशी
नेपालमा गजब गजबका घटनाहरु हुन्छन् । एकात्मक राज्य कायम गरेर पनि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरे तत्कालिन संविधानसभाले, जुन हालै अवसान भएका संविधानसभाका सभासद्हरु । उनीहरुले त्यसबेला मुलुकमा दुई ओटा मात्र प्रदेश छुटाएर उक्त घोषणा गरेका भए त्यो घोषणाको कुनै अर्थ रहन्थ्यो । तर संविधानसभाले गरेको उक्त घोषणा बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियारमा सीमित हुन पुग्यो ।
मुलुकका प्रमुख दलहरु, संविधानसभा र कार्यपालिकाले मुलुकलाई संघियतामा लाने चाहना राखेका भए संघियताको श्री गणेश अन्त्रिम संविधानमा संघिय राज्यको ब्यवस्थाको संशोधन सँगै केही प्रदेशहरु घोषणा गर्न आवश्यक थियो । नेपाली जनताले संघियता बिनाको संघिय राज्यमा बाँच्नु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्न अन्तरिम संविधान सफल हुने थियो ।
प्रमुख दलहरु जातीय राज्य दिने नाममा जनतालाई झुकाई रहेका छन् । उनीहरुले संघियताका ठोस आधारहरु समेत प्रस्तुत गरेका थिएनन् । जातीय राज्य दिने हो भने जातीय राज्यका आधारहरु के के हुन् भनेर प्रष्ट पार्न सक्नु पथ्र्यो । कस्ता कस्ता जातीले राज्य पाउँछन् भनेर स्पष्ट पार्नु पथ्र्यो । एकिकृत् नेकपा (माआवादी) ले विभिन्न जातिय मोर्चा बनाएर राजनीति गर्यो । जातिय राज्एइको नाराले गर्दा उसले संविधानसभामा एक तिहाई उपस्थित जनायो । उ मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दल बन्न पुग्यो । उसले समेत मुलुकको संघिय राज्यको खाका यस्तै हुनु पर्छ भनेर संविधानसभाका निर्वाचनमा प्रस्तुत गरेका थिएनन् भने संविधानसभाका अन्तिम दिनहरुमा जनजातीहरुलाई आफ्ना राज्य चाहिन्छ भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रनु भनेर आग्रह गर्नुले उनीहरु आफैले उत्थान गरेको राज्यको मागलाई पूरा गर्न उनीहरु आफै पन्छिन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । माओवादी अलिकति मात्र इमान्दार भएको भए उसले आफ्नो पार्टीको निर्णय अनुसार मुलुकमा यति प्रदेशको राज्य यस यस आधारमा हुन्छ भन्न सक्नु पर्छ र राज्य स्थापनाका लागि जातीय द्वन्दलाई उक्साउने प्रयत्न गर्ने थिएन । माओवादीले जातीय राज्यको वकालत गरे पनि त्यसको आवश्यकता बारे सबैलाई चित्त बुझ्न सक्ने खालको कारण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
सार्वभौम, स्वतन्त्र र अखण्ड नेपालको चाहना गर्ने राष्टूवादी नेपालीलाई संविधानसभाको अवसानले उत्साहित गरिदिएको छ । संविधान निर्माणको ‘डेडलाइन’ नजिकिंदै गर्दा संघीयताका नाममा देखिएको जातीय र क्षेत्रीय विद्वेषले लिंदै गरेको भयावह रूप केही समयका लागि रोकिएको छ । मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूले यही यस केला ठण्डा दिमागले आत्मसमीक्षा गर्ने जमर्को गर्नु पर्छ  ।
स्मरणिय रहोस्, २०६३ सालमा जारी गरिएको अन्तरिम संविधान २४ घण्टामै जलाइएको थियो । त्यसपछि सुरु भएको मधेस आन्दोलनमा मधेसी र गैरमधेसीहरू गरी झण्डै ५० जनाको संख्यामा निर्दाेष नेपालीहरूले ज्यान गुमाएका थिए । मधेसमा यही बेला एक मधेस एक प्रदेशको आवाज उठ्यो, जसको उद्देश्य देशभित्रै अर्काे देश खडा गर्नु त होईन भनि आशंका गरिएको छ । देशको पूरापूर एउटा दिशाको सिमानामा एउटा समुदायले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त शासनको माग गर्छ भने त्यस्तो मागको नियतमा शंका गर्नै पर्ने हुन्छ । 
संविधान निर्माणको समयसीमा सकिन्नै लाग्दा जातीय संघीयताको मागले मुलुकलाई अस्वाभाविक र अप्रत्याशित द्वन्दतर्पm धकेल्न थाल्यो । जातिवादी संगठनहरूले मात्र यो द्वन्दको चाहना गरेको भए शायद यसलाई पनि अस्वाभाविक मान्न सकिने थिएन होला, तर स्वयं एउटा कम्युनिष्ट पार्टीका त्यो पनि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका अध्यक्ष अर्थात् एकिकृत् नेकपा (माआवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यस्ता संगठनलाई ‘प्रतिकार गर्न र सडक कब्जा गर्न’ उक्साएपछि त्यसका अस्वाभाविक परिणतिहरू नेपाली राजनीतिमा देखिन थाले । त्यस्तै, राज्य पुनर्संरचनाका बहसमा अखण्ड क्षेत्रसहितका आन्दोलनहरु चर्के । एउटै अखण्ड सुदुर पश्चिमाञ्चल नै चाहिने र त्यसभित्रैको दुई जिल्लामा छुट्टै राज्य चाहिने, थारुवान चाहिने जस्ता एक आपसमा विरोधाभासपूर्ण आन्दोलनहरु चर्किए । सरकार मुक्क दर्शक बने । नेताहरु भोत गुम्ला भनेर आन्दोलनमा गए । राज्य पुनर्संरचनामा कुनै पनि खास भूगोल अखण्ड हुन सक्दैन, संघियताका यी यी आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुन्छ भनेर भन्न सकेनन् कुनै पनि दलका कुनै पनि नेताहरुले । नेताहरुको दही चिउरे प्रबुत्तिका कारण जनताले अनाहकमा दुःख पाए ।
जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्त संघीयता एउटा देशभक्त नेपालीको माग हुन सक्दैन भन्नेहरुले यस प्रकारको माग हुनुको कारण खोज्ने प्रयास गरेका छैनन् । तिनीहरुले यस्तो मागको पर्दा पछाडि को छ, त्यसलाई नेपाली जनताले समयमै चिन्न आवश्यक छ भन्ने तर्क गरेर कारकतत्वलाई  पन्छाउने दुस्प्रयास मात्र गरेका छन् । नेपालको इतिहासमा जो जे र जस्ता शासनहरू भएको भए पनि तिनीहरू कोही पनि जातिगत शासन गर्दैनथे भन्ने कुरा दावाका साथ भन्न सकिन्छ भन्नेहरुले शासन ब्यवस्थामा बाहुन र क्षेत्रीहरुको मात्र बोलवाला भएको, नेपाली (खस) भाषा बाहेक मुलुकका अन्य भाषाहरु प्रति सरकारले गरेको ब्यबहारका कारण लोप हुने अवस्था उत्पन्न भएको र विकासका कुरामा काठमाडौंकै काठ क्षेत्रसमेत पछाडि परेको दृष्टान्तले कर्णाली कति उपेक्षित छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको समस्या त वर्ग र अवसरको समस्या हो भनेर जातिय, भाषिक र क्षेत्रिय समस्याका विषयमा आँखा चिम्लिने भूल कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन ।