तजबिजी खर्च भ्रष्टाचारको मुहान !

अनियमितता नियतवश नभएको पनि हुनसक्छ भने भ्रष्टाचार जानाजान गरिएको हुन्छ । यसैले सामान्यतः अनियमिततालाई नियमित गराउने मौका दिइन्छ तर भ्रष्टाचारमा दण्ड नै दिइन्छ ।

तजबिजी खर्च भ्रष्टाचारको स्रोत हो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा अर्थमन्त्रीको तजबिजमा खर्च हुनेगरी विनियोजित ५७ अर्ब रुपियाँमा पनि भ्रष्टाचारको मुहान हुनसक्छ ।

नेपालमा साधारण खर्चबाहेक अधिकांश शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च हुँदैन । पुँजीगत भनिने विकास खर्चको अवस्था कहालीलाग्दो भए पनि बर्सेनि तजबिजी खर्चको अंक भने बढ्दै गएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा संघ र प्रदेशको संसद्को निर्वाचन हुन्छ । सत्तामा हुने दलहरूले चुनावलाई प्रभावित गर्न राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । आउने निर्वाचनमा पनि  दुरुपयोग हुनसक्छ ।

तजबिजी बजेट यसैले सन्देहको घेरामा हुन्छ । राजस्वबाट संसद्को स्वीकृतिविना खर्च गर्न पाइँदैन । आकस्मिक खर्चका लागि यसैले भैपरी शीर्षकमै बजेट विनियोजन गरिन्छ ।

तैपनि तजबिजी खर्चमा यति ठूलो रकम विनियोजन गरिएको विषयमा सदनमा खासै प्रश्न उठेन । यसबाट बजेटमा समेत सांसद्हरू औपचारिकतामा सीमित हुँदा रहेछन् भन्ने पुष्टि भयो ।

पारदर्शिता र जवाफदेही बढाएर एवं तजबिज तथा एकाधिकार घटाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भन्ने मानिन्छ । नेपालमा भने पारदर्शिता र जवाफदेही घट्दो अनि एकाधिकार तथा तजबिज बढ्दो क्रममा देखिन्छ ।

नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मानिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणविना विकासले गति लिन र जनताले विकासको प्रतिफल पाउन सम्भव हुँदैन । तैपनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर देखिँदैन ।

सरकारी नीति र भाषणहरूमा “भ्रष्टाचारप्रति शून्यसहनशीलता” शब्दको निकै प्रयोग हुन्छ । तर व्यवहारमा भने बर्सेनि भ्रष्टाचार “सुन्ने” सहनशीलतामात्र बढेको देखिएको छ । यस्तो विडम्बनाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

एकपटक यस्तो खर्च र शीर्षक नियन्त्रण भए अरूले बढाउने आँट गर्नेछैनन् । त्यसको नेतृत्व गर्ने र सहयोग गर्ने सबै प्रशंसाका हकदार हुनेछन् र इतिहासमा तिनको नाम सुनौलो अक्षरले लेखिनेछ ।

यसैले तजबिजी खर्च गर्नेगरी विनियोजित रकम सकेसम्म कम खर्च गरेर भ्रष्टाचारको जोखिम कम गर्न अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीले ध्यान दिऊन् । राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाशक्ति देखाए खासै कठिन हुनेछैन ।

यो रोग प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा समेत देखिएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राहत कोष लगायतका कोषको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ भने स्थानीय तहमा समेत ५० हजार भन्दा कमको रकम नगर प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षको तजबिजी अधिकारका रुपमा राखिएको छ ।

यसपाली त वडा अध्यक्षहरु पनि २५ हजारसम्मको रकम आफुखुशी खर्च गर्न पाउने र सहयोग वा दान दातव्य दिन पाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन होस् भनेर मागिरहेको देखिन्छ स्थानीय तहहरुमा ।

यसले “भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता” हैन भ्रष्टाचार भएको “सुन्ने” सहनशिलता भने पक्कै बढ्ने नै छ ।