संसदीय समितिको निर्देशनका कारण इन्धनको अभाव हुने !

रसिया र युक्रेनबीचको युद्धका कारण आकाशिएको इन्धनको मूल्य अझै बढ्ने अनुमान लगाईरहेकै बेला हाम्रो देश नेपालमा पनि इन्धन अभाव हुने छाँट देखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई इन्धनको खपत घटाउन सबै उपाय अपनाउन भनेको हो ।

समितिले गाडी आयात रोक्न देखि सवारी साधनमा जोर विजोर प्रणाली लागू गर्न र इन्धनमा कोटा प्रणाली लागू गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमसँग छलफलपछि समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने सबै उपाय अवलम्वन गर्न  सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । इन्धनको खपत घटाउन सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नेदेखि इन्धन बिक्रीमा कोटा तोक्ने र भारतीय सवारी साधनलाई नेपालमा इन्धन भर्न रोक लगाउनेसम्मको उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले इन्धनको मूल्य वृद्धि भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । सीमा क्षेत्रका जिल्लाहरुमा भारतीय सवारी साधनमा इन्धन भर्ने कार्य हुने गरेकामा त्यसलाई रोक्न समेत समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिको छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा गणेश प्रसाद पाण्डेले अहिलेको अवस्थामा आयल निगमलाई बचाउनको लागि सबैको सहयोग मागेका थिए ।

समितिको बैठकमा आयल निगमका निमित कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिलेकै गतिमा प्रेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा निगम प्रतिमहिना १० अर्ब रुपैयाँले घाटामा जाने बताएका थिए, सोही विषयमा छलफल हुँदा समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

संसदीय समितिको यस्तो निर्देशन लगत्तै शहरबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको वितरण असहज हुँदै जाने दखिन्छ । यसको प्रमुख कारण भनेको नेपाली उपभोक्ताहरुको सरकारप्रति बिश्वास नहुनुलाई लिन सकिन्छ ।

सरकारले कोटा तोकिदिने हो भने र जोर बिजोर लागू गर्ने हो भने शहर बजारका उपभोक्ताहरुले घर, पसल र गोदाममा इन्धन सञ्चिति गर्न थाल्नेछ । जसको परिणाम भयावह पनि हुन सक्छ ।

त्यसैले संसदीय समिति र सरकारले भारतमा जस्तै इन्धनको मूल्य दुईथरी कायम गर्ने गरी गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । यसको लागि कोटा प्रणालीमा किन्दा केही सस्तो मूल्यमा इन्धन पाइनेछ भने खुल्ला बजारमा किन्दा इन्धनको मूल्य निगमलाई फाईदा हुने गरी राख्न सकिनेछ । त्यसैले सरकार र निगमका साथै संसदीय समितिको समेत यस विषयमा ध्यानाकृष्ट हुनु जरुरी छ ।