नेपालको संविधानमा सीमान्तीकृत समुदायको अधिकार

नेपालको संविधानमा सीमान्तीकृत समुदायको हक अधिकार देहाय बमोजिम व्यवस्था गरिएको छ ।  राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकरूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा मानव विकासको स्तर भन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदायलाई सीमान्तीकृत समुदायको रुपमा परिभाषा गरिएको ।  आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।  सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका सीमान्तीकृत समुदाय लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।  सामाजिक रूपले पछाडि परेका सीमान्तीकृत समुदाय समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।  उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।  सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।  समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।  सीमान्तीकृत समुदाय समेतको हक अधिकारको संरक्षण गर्न संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्टिूय समावेशी आयोगको व्यवस्था ।  नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।  संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने । नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय Suchana bibhag Sanchar mantralaya