आवश्यकता बलियो हुनुको – कृष्ण सायमी

नेताहरु भन्छन्– जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार प्रदेशको सिमांकन विवाद टुंगो लगाउनुपर्छ । तर मधेशी मोर्चा सिमांकनलाई बटमलाइन बनाएर ४ महिनाभन्दा अगाडिदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । यहाँनेर प्रश्न उठ्छ के मधेशी मोर्चाका सदस्यहरु एवं उसका समर्थक ता शुभेच्छुकहरु नेपाली जनता होइनन् ? यदि सरकार र नेताहरुको नजरमा उनीहरु पनि नेपाली जनता नै हो भने जनताले चाहे अनुसार सिमांकन विवाद मिलाएर टुंगो लगाइ दिएको खण्डमा आम नेपाली जनताहरुले आजकल जुन अभाव र पिडा झेलरहेको छ त्यसबाट उन्मुक्ति चाँडै पाइन्छ होला । तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू यो समस्यालाई हल गर्नुको साटो आफ्नो ासरकार मजबूत पार्नको लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने फुच्चे पार्टीहरुलाई समेटेर मन्त्रिमण्डलको आकारा बढाउनुमा नै व्यस्त भइरहनुभएको छ । उहाँ र उहाँका मन्त्रीहरु यसलाई सामान्यरुपमा लिइरहनुभएका छन् । उहाँहरुले ठाउँ ठाउँको कार्यक्रममा भन्दै आउनुभएको छ– मन्त्रिमण्डलको आकार अलि ठूलो बनाउनुपरेको सरकारको बाध्यता हो यसबाट उत्साहप्रद काम पनि भइरहेको छ । के काम भइरहेको छ कस्तो उत्साहप्रद काम भइरहेको छ ? यो उहाँहरु नै जानुन् । त्यत्तिमात्र होइन मन्त्रिमण्डलको आकार ठूलो बनाएकोमा आलोचना गर्नेहरुलाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्वका साथ जवाफ दिनुभएको छ– तत्कालीन सरकारको पालामा २०५ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु भएको बेलामा ४९ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बनाएको उदाहरण छ अहिले त झन् व्यवस्थापिका संसद्मा ६०१ जना सदस्यहरु छन् त्यो हिसाबले अहिलेको मन्त्रिमण्डलको आकार त्यो अनुपातमा एकदमै सानो देख्नुहुन्छ वहाँ । साथै देशलाई व्ययभार पर्ने कुरामा यसको आलोचना गर्नेहरुलाई पनि गतिलो झापड दिनुभएको छ । उहाँको तर्क छ थोत्रो क्यालकुलेटरले हिसाब गरेर हुँदैन । तर वहाँसँग जस्तो नयाँ क्यालकुलेटर सर्वसाधारण जनतासँग कहाँबाट हुन्छ ? देशको साँचो नै उहाँसँग हुन्छ उहाँले गरे के हुँदैन ? मात्र उहाँले व्यवस्थापिका संसदका बहुमत माननीय सदस्यज्यूहरुलाई आफ्नो वशमा राख्न सक्नुपर्दछ । यसको लागि मन्त्री बन्ने चाहना राख्ने व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यज्यूहरुलाई स–सम्मान एउटा मन्त्रीपद दिनुपर्छ । जस्तो कि राप्रपा नेपालका कमल थापाज्यूलाई उप–प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री बनाइदिएपछि आमरण अनसन समेत बसिसकेका उग्र हिन्दूवादीहरु चूप लागे । त्यस्तै संघियताका चर्को आलोचक चित्रबहादुर केसीज्यूलाई उप–प्रधानमन्त्री दिएपछि संघियता सहितको संविधानलाई सकारे । हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू सरकार बलियो पार्ने कसरतमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त एउटा मन्त्रालयलाई ३ टुक्रा सम्म पारिदिएको कुराले छर्लङ्गै हुन्छ । तत्कालिन सरकारले २०५ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु भएको बेलामा ४९ जना सम्म मन्त्री बनाए भने त्यो अनुपातमा अहिले झण्डै ३ दोब्बर माननीय सदस्यज्यूहरु हुनुहुन्छ । त्यही हिसाबमा मिलाउने हो भने अहिले कम्तीमा ११५ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाए पनि हुने भएको छ । अहिलेसम्म इतिहासमा रेकर्ड नभएको ६–६ जना उप–प्रधानमन्त्री त बन्यो भने ११५ जना मन्त्री हुनु पनि कुनै आश्चर्यको कुरा हुँदैन । मन्त्री बनेपछि मन्त्रालय पनि बन्नुप¥यो मन्त्रालय बनाउन पनि कुनै ठूलो कुरा होइन । जस्तो कि महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय एउटालाई मात्र फुटायो भने पनि धेरै मन्त्रालय जन्माउन गाह्रो छैन । महिला मन्त्रालय, बालबालिका मन्त्रालय, युवा मन्त्रालय, प्रौढ मन्त्रालय जन्माउन सकिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई फुटाएर साहित्य मन्त्रालय, विद्यावारिधी मन्त्रालय, छात्रवृत्ति मन्त्रालय, उच्च शिक्षा मन्त्रालय, प्रारम्भिक शिक्षा मन्त्रालय, उखान टुक्का मन्त्रालय आदि गठन गर्न पनि सकिन्छ । लगभग ९० प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित भएको हाम्रो देशमा कृषि मन्त्रालयलाई फोडेर पशु मन्त्रालय बनाए जस्तै कृषि औजार मन्त्रालय, रासन मन्त्रालय, तरकारी मन्त्रालय, अचार मन्त्रालय, पशु प्रजनन मन्त्रालय आदि गठन गर्न सकिन्छ । भूकम्पले तहस नहस बनाएको हाम्रो ठाउँमा शहरी विकास मन्त्रालयले एक्लै हेर्न गाह्रो हुन्छ त्यसलाई पनि फुटाएर पुननिर्माण मन्त्रालय, गाउँ विकास मन्त्रालय, हिमाल विकास मन्त्रालय, तराई विकास मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ । हाम्रो देशका अधिकांश युवा युवतीहरु स्वदेशमा काम नपाएर विदेश तिर काम गर्न गइरहेका छन् उनीहरुले पठाएको रेमिटेन्सले देश धानिरहेको छ भने एउटा रेमिन्टेन्स मन्त्रालयको पनि आवश्यक भएको छ । रेमिन्टेन्सको साथ साथै बाहिरी मुलुकमा काम गर्न जानेहरुले एड्स जस्तो सरुवा रोग पनि भित्रिरहेको अवस्थामा एउटा एड्स मन्त्रालयको पनि आवश्यकता महसुस भएको छ । बाहिरी मुलुक जान नसक्ने स्वदेशमा पनि काम नपाउने बेरोजगारहरुको लागि एउटा बेरोजगार मन्त्रालयको पनि आवश्यक छ । नुनदेखि सुनसम्म पनि कालाबजारियाहरुको हातमा परिरहेको यो अवस्थामा एउटा तस्कर उन्मूलन मन्त्रालय भयो भने मधेशी मोर्चाले आन्दोलन गर्नु अगावै १ किलोको १ सय मा पाउने दाल अहिले ३ सय तिर्नु परिरहेका जनताहरुलाई थुम्थुम्याउन धेरै मद्दत पुग्ने अवस्था छ । नेपालको धन हरियो वन भनेर सबै विद्यार्थीहरुले पढ्दै आएको विषय हो । यो अवस्थामा खाना पकाउने ग्याँस, मट्टितेल नपाएर जनता भोकभोकै परेको देख्न नसकेर काठमाडौँ सहरमा सरकारले ठाउँठाउँमा दाउरा विक्री डिपो खोलिदिएको छ । तत्कालै ग्याँस मट्टितेल लगायत इन्धन आउने सम्भावना कम भएको अवस्थामा दाउराकै भर पर्नको लागि एउटा दाउरा मन्त्रालय भयो भने खाना खान त पाइने भयो भन्ने जनतामा आशा जगाइराख्न सकिन्छ । देशमा आजकलको जस्तो उर्जा संकट नेपालीहरुले कहिल्यै भोगेको छैन । इतिहासमा नै नपढेको उर्जा संकट वर्तमान अवस्थामा भोगिरहनुपरेको छ । खाना पकाउनको लागि सर्वसुलभरुपमा न ग्याँस पाइन्छ, न मट्टितेल पाइन्छ, न त दाउरा नै । केही विकल्पको रुपमा रहेको विद्युत पनि लोडसेडिङले आक्रान्त भइरहेको छ । दिनको १३ घण्टा लोडसेडिङ त विहान झुलुक्क २÷३ मिनेट बत्ति बल्छ निभिहाल्छ । कारण खाना पकाउने विकल्पको रुपमा जनताहरुले हिटर, राइस कुकर, इन्डक्सन चुल्होको लाइन पहिल्यै नै जोडिराखेको हुन्छ । लोड थाम्न नसकेर भ्याट्ट लाइन गइहाल्छ । यो समस्या समाधान गर्न हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले देशलाई १ वर्षभित्रमा लोडसेडिङ्ग मुक्त गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । साथै अब पेट्रोल, डिजेलबाट होइन विजुलीबाट नै सररर गाडि गुडाउने अठोट गर्नु भएको छ । घरको चुल्होमा नै ग्याँस लाइनको पाइप पु¥याईदिने घोषणा गर्नुभएको छ । अब त विद्युत उत्पादन नदीबाट मात्र होइन सौर्य उर्जाबाट, हावाबाट समेत गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । यत्रो ठूलो काम गर्नको लागि उर्जा मन्त्रालयलाई फुटाएर घाम मन्त्रालय, नदी मन्त्रालय, हावा मन्त्रालय जस्ता २÷४ वटा मन्त्रालय पनि गठन गर्न सकिन्छ । सरकारले चाह्यो भने यस्ता धेरै मन्त्रालयहरु गठन गर्न सकिन्छ । विभिन्न मन्त्रालयहरु गठन गरेपछि त्यस अन्तर्गतका विभागहरु क्षेत्रिय कार्यालयहरु, शाखा कार्यालयहरु आवश्यक हुन्छन् त्यस्तो ठाउँमा पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई जागिर खुवाईदियो भने जनताले नपाए पनि कार्यकर्ताले रोजगारी पाउन्छ । सडकमा, सदनमा सरकारको विरोध गर्ने भनेको नेताको आदेशमा कार्यकर्ताहरुले गर्ने हो । सबै पार्टीका नेता मन्त्री, कार्यकर्ता जागिरे भएपछि सरकारको विरोध गर्ने आँट कसको हुन्छ ? अधिकार चाहियो भनेर आवाज उठाउने मधेशी थारुहरु ५२÷५३ जनालाई गोली खुवाइयो भने अरु आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, सिमान्तकृत भन्ने भोका नाङ्गाहरु कसको के आँट ? गाँठी कुरा सरकार बलियो हुनुप¥यो त्यसको लागि जतिवटा मन्त्रालय गठन गरेपनि कसैले टाउको दुःखाउनु पर्दैन । (प्रतिक्रियाको लागि ( धिकबलमभकज२नmबष्।िअयm)