मधेशी मोर्चाद्वारा संसद अवरोध सरकारले सय दिनको हनिमुन समेत मनाउन नपाउने संकेत .....

साँखु÷संविधानसभा त्यागेर आन्दोलनमा होमिएको मधेशी मोर्चा प्रधानमन्त्रीको चुनावमा सुशील कोईरालालाई मत दिन काठमाडौँ आएका थिए । उनीहरुले सुशील कोईरालालाई मत दिएपछि मधेशमा उनीहरु विरुद्ध पनि ज्यादै चर्को विरोध र आलोचना भएको थियो । सोही कारण मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुले मधेशी समुदायलाई सम्बोधन गरेर आफूहरुले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा मत हाल्नु गल्ती भएको भन्दै पछि राष्ट्रपतिको चुनावमा, सभामुख, उपसभामुखको चुनावमा भने मत हालेनन् । तर अहिले आएर सडकबाट मात्रै संविधान संशोधन हुन नसक्ने देखेरै होला उनीहरु आईतबारदेखि संसदमा प्रवेश गरेर संसद अवरोध गर्दै संविधान संशोधनको माग राख्न थालेका छन् । यो परिवर्तनलाई संविधान उनीहरुले पनि स्विकार गरेको रुपमा पनि लिन सकिन्छ भने अर्कोतिर आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्दै सरकारलाई संसदमार्फत् दबाव दिन खोजिएको पनि बुझ्न सकिन्छ । मधेशी मोर्चाको आन्दोलन अमानवीय रहेको सरकारी तर्कको कुनै तुक नरहेपनि मधेशी मोर्चाले समेत आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्दै आन्दोलन र संसद अवरोध एक्कै पटक गर्न खोजेका छन् । तर उनीहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी काँगे्रसले गर्न खोजेको संसद अवरोधसँग आफूहरुको कुनै साइनो नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । हुनतः काँगे्रसले पनि आफूहरुले एमालेसँग सत्तामा रहँदा संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई संसदमा छलफलमा ल्याउन माग गर्दै अवरोध गर्न खोजेका हुन् । तर मधेशी मोर्चाको काँगे्रसको कुनै समन्वय नभएको कारण मधेशी मोर्चाले सो विधेयकलाई अस्विकार गरेको हो । संसद अवरोध हुन थालेपछि सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा सरकारले पाउने सय दिनको हनिमुन पिरियडको सुविधा समेत ओली नेतृत्वको सरकारले नपाउने भएको हो । सरकार गठनमै अल्मलियो ओली जत्तिसुकै ठुल्ठूला कुरा गरेतापनि प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरवारमा फोटो झुण्ड्याउन मात्रै सफल भएको भान आम जनतामा पर्न थालेको छ । हुनतः सरकार गठन हुनु अगाडिदेखिकै नाकावन्दी उनले हटाउन नसकेको हो । तर पनि कुनै पनि सरकार लाचार भएर बस्न सक्दैन । जनताको खान पाउने अधिकार, स्वतन्त्र पूर्वक व्यापार गर्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न पाउने अधिकारको सरकारले ग्यारेन्टी गर्न सकेन भने सरकारको अस्तित्व नै रहँदैन । अहिलेको अवस्थामा भारतको विरोधमा जत्तिसुकै भजन गाउन थालेपनि भोको पेटले राष्ट्रियताको जप कतिञ्जेल गर्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारमा जानासाथ भारतीय प्रधानमन्त्रीको बधाई थाप्दा नै तेलको लागि अनुनय गर्नु बाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसमक्ष आफ्नो नाका खुलाउने खासै पहल गर्न सकेनन् । ओलीलाई जत्तिसुकै राष्ट्रवादी भनि प्रचारप्रसार गरेतापनि आम जनतालाई अति आवश्यकीय वस्तु आपूर्ति गर्न नसक्दा र भूकम्पले थलिएका जनताको गाँसबास र कपासको लागि कुनै पहल गर्न नसकेपछि सरकारमा जोसुकै आएतापनि सर्वसाधारणलाई फरक नपर्ने भएको छ । नेपालीमा एउटा उखानै छ– “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको” जनताको लागि यस्तै भएको छ ओली नेतृत्वको सरकार । जे–जस्तो भएपनि र जस्तोसुकै चुनौती व्यहोर्नुपरेपनि सरकारलाई आम जनताले समर्थन गरेकै छ, सहयोग गरेकै छ । यो अवस्थामा पनि सरकारले सामान्य वितरणको व्यवस्था समेत मिलाउन नसक्दा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न नसकेको हो । इन्धन समस्यामा सरकार उदासीन गतवर्ष २०७१ को असोज महिनाको तथ्यांक र यस वर्षको असोज महिनाको तथ्यांक हेर्दा भारतबाट आयात गरिएको इन्धनको परिमाणमा धेरै भिन्नता छैन । लगभग ६६ प्रतिशत इन्धन भारतीय अघोषित नाकावन्दीका बाबजुद नेपालमा आयात भएको छ । तर पनि सर्वसाधारणले कहिँ कतै पनि इन्धन पाउन सकेको छैन । अझ बजारमा देखिएको दृश्यलाई हेर्ने हो भने विभिन्न नाकानजिकबाट काठमाडौँ आइरहेको रात्रिबस, सामान ढुवानी गर्ने ट्रकले समेत इन्धन आपूर्तिमा केही सहयोग गरेकै देखिन्छ । भलै पेट्रोल लिटरको ६ सय, डिजेलको २ सय ५०, ग्याँस एक सिलिन्डरको ६ हजार सम्म तिर्न परेको गुनासो सुन्न परोस् अथवा मट्टितेल लिटरको २ सय पचास तिर्न परेको गुनासो नै किन नहोस् । तर भारतको खुला सिमानाका कारण कहिँ न कहिँ कतै न कतैबाट इन्धन थोर बहुत आएकै छ । दाङमा त इन्धन गाडीमा खुल्लारुपमा लोडभएकै कारण दूर्घटना भई पल्टिँदा गाडी जलेर यात्रुको समेत मृत्यु भएको थियो । अब प्रश्न उठ्छ यस्तो कसरी भयो त ? सर्वसाधारणको अहिलेको सरकारलाई प्रश्न हो यो । सरकारले ग्याँस उद्योगलाई ग्याँस वितरण ग¥यो आधा सिलिण्डर भर्न भनेर तर व्यवसायीले कारखानामै केही सयलाई ग्याँस दिएर सिद्धिएको बहाना गर्दै कालो बजारी ग¥यो । तर सरकारले कुनै पनि ग्याँस उद्योगलाई कारवाही गरेन । त्यसैगरी विभिन्न पेट्रोल पम्पहरुमा पेट्रोल डिजेलको वितरणमा अनियमितता देखिएको छ । सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको भन भएको छ । मन्त्री आफै अनुगमनमा गएको बेला बीलबुकमा छाप हालिसकेपछि पनि उपभोक्ताले तेल नपाउँदा समेत पम्पधनीलाई सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेन । सरकार यस्तो लाचार किन बनिरहेको छ । आम सर्वसाधारण उपभोक्ता यही प्रश्न सरकारलाई तेस्र्याउँदै रोष व्यक्त गरिरहेका छन् । यदि जनताको समस्या सरकारले समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने सरकारको आयु पनि छोटो हुने पक्कापक्की छ सबैले यतातिर हेक्का राख्नुपर्छ ।