८/९ प्रदेशमा सहमति हुने भट्टराईको दावी

शासकीय स्वरुपमा दलहरुबीच विवाद कायमै
साँखु÷गत कार्तिक १५ गते संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले प्रमुख दलहरुको सहमतिको आधार ८ वा ९ प्रदेश हुने बताएका छन् ।
दलहरुको मुख्य विवाद राज्य पुनःसंरचनामा रहेको भन्दै उनले प्रदेशहरुको नामाकरणको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिन सकिने बताएका छन् । ‘नामाकरणमा पहिचान भनेको जातीय नाम मात्रै हो भन्ने एकथरी र अर्कोथरी जातिको गन्धै आउन हुन्न भन्ने जे भइराखेको छ त्यसको हल भनेको अहिले नाम नराख्ने, प्रदेशसभालाई नै जिम्मा दिने भनेपछि ठूलो समस्या हल गर्छ’, उनले भनेका छन् ।
माओवादी, मधेसवादी र जनजातिले १० तथा कांग्रेस र एमालेले ६ वा ७ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै उनले मध्यमार्ग खोज्नु पर्ने बताए । सिद्धान्तमा अन्तर नरहेको तर, मनोबैज्ञानिक लडाइ रहेको उनको जिकिर थियो । १० भनौं माओवादीले जित्यो भनेजस्तो लाग्ने, ६ र ७ भनौं कांग्रेस–एमालेले जित्यो भनेजस्तो हुने । दुईटैले जित्ने चाहीँ ८ वा ९ छान्दा हुन्छ । ७ मान्नेले ८ मान्न किन हुँदैन अनि १० मान्नेले पनि ९ वा ८ मान्न किन हुँदैन ? त्यसकारण मिल्ने सम्भावना म देख्छु ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
सम्वाद समितिका सभापति भट्टराइले शासकीय स्वरुपमा तीनदलबीच केही अन्तर रहेको बताए । कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति भए शासकीय स्वरुपमा एमाले लचक देखिएको उनको भनाई रहेको छ ।
कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई अस्वीकार गर्दै आएको भन्दै उनले भने–‘स्थिरता ल्याउनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ । माओवादीले राष्ट्रपति भनेको छ तर माओवादीले भनेको नमान्ने हो भने बीचमा सहमति खोज्न सकिन्छ ।’
सम्वाद समितिमा सहमति नभए अन्त हुँदैन
सभापति भट्टराईले सम्वाद समितिमा सहमति नबने अन्त पनि सहमति बन्न नसक्ने बताए ।  सबै दलका प्रमुखहरु भएको सम्वाद समितिले सहमति गर्न सकेन भने कसले सक्छ भन्ने प्रश्न आउने उनले बताए ।
उनले भने–‘बाबुराम भट्टराईले त सहजीकरण गर्ने मात्रै हो निर्णय गर्ने त पार्टीहरुले नै हो । उहाँहरुले नै अन्तरबस्तु र प्रक्रिया दुबैमा सहमति गर्न नसक्ने हो भने अनि ६०१ मा गएर कसरी सहमति बन्छ ?’
अर्कोतिर सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दलका शीर्ष नेताहरुबीच एक आपसमा सहमति भइसकेको भएतापनि बाहिर औपचारिक रुपमा मात्रै कुराकानी भईरहेको बताउँदै सहमतिमै माघ ८ मा संविधान जारी गरिने दावी गरेका छन् । उहाँको थप कथन थियो प्रदेश सम्बन्धी विषय प्रदेश सभालाई नै अधिकार दिने तर शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीका विषयमा भने अन्तर्मनले शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भइसकेको खुलासा गर्नुभएको छ ।