निर्वाचन व्यवस्थापन सुधार !

यसपटक पनि अपेक्षाकृत बदर मत उल्लेख्य रहेको समाचार छ । मतगणना पनि पहिलेजस्तै ढिलो र अस्तव्यस्त रहेको छ । अर्थात्, निर्वाचन व्यवस्थापनमा विगतको अनुभवबाट कुनै पाठ सिकिएको छैन भन्न सकिन्छ ।

यस्तै पुनः मतदानको मागलगायतका विवादका सम्बन्धमा पनि निर्वाचन आयोगले बेलैमा निर्णय गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप, केही क्षेत्रको मतगणना रोकिएको छ । यसले पनि निर्वाचन व्यवस्थापन समग्रमै त्रुटिपूर्ण रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

अधिकांश मतदान केन्द्रको संरचना मतदातामैत्री थिएनन् । विशेषगरी अपाङ्गता भएका, गर्भवती र बूढापाकाका लागि मतदान स्थलसम्म पुग्न र मत खसाल्न सजिलो थिएन । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी मतदान स्थलका सम्बन्धमा संवेदनशील देखिएनन् । यद्यपि, निर्वाचनपिच्छे केही सुधार भने भएकै छ तर गति सुस्त र प्रयास अपर्याप्त रहेको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्वाचन सबैभन्दा महत्वपूर्ण अभ्यास हो । तर, नेपालमा भने निर्वाचन प्रक्रियाका कतिपय अभ्यास झाराटराइमा सीमित गरिएको देखिन्छ । मतदाता शिक्षा सम्भवतः सबैभन्दा बढी झारा टारिएको कार्य हो ।

निर्वाचन अभ्यासमा निरन्तर सुधारको खाँचो हुन्छ । तत्कालै नभए पनि क्रमशः विद्युतीय मतदान प्रणाली अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले कागजी मतपत्रमै पनि मतदान गर्न  मेसो नपाउने मतदातालाई तत्कालै विद्युतीय प्रणाली अपनाउन कठिन हुन्छ ।

यस्ता अनेकौं समस्या भए पनि निर्वाचन आयोग भने अर्को चुनाव नआउन्जेल  तमासा हेरेर बस्ने गरेको छ । यसैले निर्वाचनका समस्याहरू सधैँ थाती रहने गरेको हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि यो पनि प्रमुख चुनौती हो ।

चुनाव नभएका बेला निर्वाचन अभ्यासमा देखिएका समस्या र तिनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा अध्ययन गराउनु उचित हुनेछ । यसका साथै मतदाता शिक्षा चुनाव नभएका वर्षहरूमा पनि अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

अर्को चुनावको परिणाम थाहा पाउन साता दिन कुर्नु नपर्नेगरी निर्वाचन अभ्यास र संलग्न जनशक्ति सक्षम बनाइनुपर्छ । यस्तै निर्वाचनसम्बन्धी उजुरीमा पदावधि सकिँदासमेत निर्णय नगर्ने अभ्यास अदालतले पनि त्याग्नुपर्छ । अनिमात्र, निर्वाचन साँच्चै नै स्वच्छ, निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशका बाबजूद निर्वाचन आयोगले “नो भोट”को व्यवस्था गरेको छैन भने विगतमा केही क्षेत्रहरुमा प्रयोग गरिसकिएको विद्युतीय मेशीनको प्रयोगमा त आयोग चुकेकै छ । यसको कारण कमिशन हो भनेर भन्यो भने यसमा बोल्ने ठाउँ नहोला !?

साथै निर्वाचन आयोगले मिडियामैत्री र सामाजिक सञ्जाल मैत्री कार्य नगरी प्रतिबन्ध लगाउने कार्य गर्न खोज्यो । जुन अदालतको आदेश पछि सफल भएन । यतातिर पनि निर्वाचन आयोगको ध्यानाकृष्ट हुनु जरुरी छ । अब चुनाव सकिए लगत्तै अर्को चुनावको तयारीको लागि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन तर्फ निर्वाचन आयोग र दलहरुको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।