मत बदर र नो भोट बारे !

आउँदो बैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको चुनावमा सम्भव भएका ठाउँसम्म विद्युतीय मतदान प्रयोगमा ल्याउने हो भने केही हदसम्म मत बदर प्रतिशत घटाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ केही वर्ष अगाडि नै सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुसार “नो भोट”को अधिकार स्थापित गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारले ढिलाई गर्नु हुन्न । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सर्वोच्चको आदेश पालना नहुनुलाई अनर्थका रुपमा लिने गरिन्छ ।

२०७९ मै गर्नुपर्ने प्रदेशसभा÷प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबै ठाउँमा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय मेशीनको प्रयोग गरौं । यस्तो गरिएमा मतदाता शिक्षाका कारण र विद्युतीय मेशीनमा मतदान बदर नहुनुको कारणले मतदान बदर हुने सम्भावना कम रहन्छ ।

निर्वाचनको उद्देश्य हो—जनताले चाहेका प्रतिनिधि चुनिऊन् । जनताले पनि आफूले चाहेकै उम्मेदवार जितोस् भनेर भोट हाल्छन् । तर भोट हालें भनेरमात्रै कहाँ उम्मेदवारले पाउँछन् र ? सही तरिकाले चाहेको चिन्हमा छाप लगाइएन भने वा अरु त्रुटि भयो भने त्यो मत खेर जान्छ । गणनै हुँदैन । मत बदर हुन्छ । मतदाताको निरक्षरताका कारण मात्रै त्यस्तो हुँदैन, मतदान प्रक्रियामा मतदान अधिकृत लगायतका टीम, स्वयंसेवक समेतको सहयोग भएन भने मत जोगिन्न । त्यसैले त निर्वाचन आयोगले निर्वाचन शिक्षा अभियानै चलाउँछ । तैपनि हरेक चुनावमा मत बदर हुन छाडेको छैन । जस्तो प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा निर्वाचन– २०७४ मा झन्डै १० प्रतिशत मत बदर भयो । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ १० लाख ४२ हजारभन्दा मत बदर भएको थियो । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा ३.१८ प्रतिशत बदर भएको थियो । निर्वाचनको अनुभव सँगालेरै मत बदर नहोउन् भनेर त्यो साल मतदाता शिक्षामा १ अर्ब ५० करोड खर्च गरिएको थियो । तर, नतिजा अपेक्षाकृत आएन ।

बहुदलीय व्यवस्था आएपछिका हरेक निर्वाचनमा सरदर ५ प्रतिशत मत बदर हुने गरेको निर्वाचन आयोगको रेकर्डले देखाउँछ । मत बदर हुनुको प्रमुख कारण मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुुनु नै हो । जुन कुरा आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरू स्वीकार्छन् । बदर मतलाई विश्लेषण गर्दा स्वस्तिक छाप सही रूपमा लगाएर, एउटै चुनाव चिन्हमा धेरैपटक स्वस्तिक चिन्हको प्रयोग गरेर, स्वस्तिक चिन्हको सट्टा औंठा छाप लगाएर, चुनाव चिन्हमा डटपेनको प्रयोग गरेर, तोकिएको घेराभित्र बाहिर स्वस्तिक छाप पारेर, एउटै पदमा धेरै उम्मेदवारलाई मतदान गरेर मत बदर भएको देखिन्छ । एउटै पानामा लामो मतपत्र र थरीथरी चुनाव चिन्हका कारण पनि मतदाता अलमलमा परेर मतपत्र बदर हुने गरेको छ ।

आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा १६ देखि ५६ लहरको मतपत्र हुनेछ । हरेक वर्ष उम्मेदवारी दिने दल र उम्मेदवारका आकांक्षी बढ्दै गएका छन् । त्यसैले यो समस्या अझै बढ्ने संकेत देखिन्छ । मतदातालाई हरेक निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा दिइन्छ । त्यसका नाममा वर्षौं अर्बौ राज्यको ढुकुटी खर्च भइरहेको छ तर पनि बदर मत घटाउने वैकल्पिक विधि अपनाउन निर्वाचन आयोग र सरकारले बेवास्ता गरेका छन् । यो विषयमा दल पनि गम्भीर छैनन् । जसलाई मतदाताले भोट दिएको हो उसको मत बदर नभइदिएको भए हारेकाले जित्ने र जित्नेले हार्ने हुने थुप्रै उदाहरणका भुक्तभोगी दलका नेताहरू आफैं छन् । तैपनि उनीहरूको घैटामा घाम लागेको छैन । मत बदरै नहुने उपाय हुन्छ, त्यो भनेको विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग हो । तर आफूलाई नेता हुँ भन्नेहरू नै नयाँनयाँ प्रविधि स्वीकार्न तत्पर छैनन् । बरु मत बदरै हार स्वीकार्छन्। आफूलाई सुधार्दैनन् । निर्वाचन प्रणाली सुधार्न पहल कदमी उठाउँदैनन् ।

मत बदर कम नहुनुको दोष जति आयोगको पोल्टामा पारेर पन्छिने दल र तिनका नेताहरूको प्रवृत्ति पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नुमात्रै हो । बदर मत घटाउने उपाय भनेकै विद्युतीय मतदान हो । त्यसो गर्न सके मत बदर नहुने त छँदैछ अरु थुप्रै फाइदा पनि हुन्छ । मतपत्र छपाइ, मतपत्र र मतपेटिका ढुवानी, स्वस्तिक चिह्न, कलम, मसीलगायत सामग्रीमा हुने खर्च पनि जोगिन्छ ।

अझ मतदान पछि मतगणनामा हुने लापरवाहीको कुरा गर्ने हो भने गत चुनावमा भरतपुरको मतगणना त उदाहरण नै भएको छ । यसैले निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनैतिक दलहरुले मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै मत बदर नहोस् भन्ने तर्फ सचेत हुनु जरुरी छ भने नो भोटको अधिकार स्थापना गर्न पनि जरुरी छ ।