अनावश्यक कर नथोपर

स्थानीय तहको चुनाव भएको करिब १ वर्ष ३ महिना पुग्यो । नयाँ संविधान अनुसार चुनाव भई नेकपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको पनि ६ महिना पुगिसकेको छ । यसबीच जनप्रतिनिधीले आफ्नो सेवा सुविधा बढाउने कार्य तदारुकताका साथ गरे ।

सरकारले पनि सेवा सुविधामा साथ दिए । तर जनताको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरुमा भने तदारुकता देखिएन । सरकारको मूल्यांकन गर्दै नेपाल साप्ताहिकले ओली सरकार ६ महिनामा जस्ट पासको उपमा दिएको छ ।

यसले सरकारले गरेको काम खासै राम्रो नभएको बुझिन्छ । कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत प्लस भएको खण्डमा नै सरकार उचित बाटोमा गएको भन्न सकिन्छ । अहिले सरकार कम्युनिष्टको दर्शन अनुसार समाजवादी बाटोमा जाने कि उदारवादी अर्थनीतिमा यो विषयमा समेत सरकार स्पष्ट नभएको देखिन्छ ।

सरकारको ६ महिना अलमलमै बितेको छ । डा. गोविन्द केसीका अनसन तोडाउन समेत सरकारले ३ हप्ता भन्दा बढी समय लियो । अहिले पनि उनीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउन खोजेको आभास मिल्दैछ । जबकी गोविन्द केसीसँगको पहिलेका सरकारले गरेका सम्झौता समेत यो सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । तर आफैले गरेको सम्झौता समेत छिटो छरितो रुपमा पालना गर्न सरकार तयार नभएको आभास मिल्न थालेकोछ ।

अर्कोतर्फ सरकारकै निर्देशन अनुसार स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन थालेका छन् । यो कर नीतिको विरोध पनि तत्कालै सुरु भईसकेको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकामा स्थानीयले नगर प्रमुखको राजिनामा माग्दै बाजागाजाका साथ प्रदर्शन गर्नुका साथै एकीकृत सम्पत्ति कर खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

विरगञ्जमा व्यापारी उद्योगपति नै आन्दोलनमा उत्रिनुप¥यो । व्यापारी उद्योगपतिले नै तिर्न नसक्ने कर कसरी सर्वसाधारण किसानले तिर्ला ! सामान्य खेति किसानी गरेर धान, आलु, गहुँ खेति गरिरहेका किसानले एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्न सक्दैन । के उनले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर कर तिर्ने हो र ! कर रहरले तिर्ने वातावरण बनाउनु सरकार र स्थानीय तहको कर्तव्य हो । कर करले तिर्नुपरेपछि करदाता विद्रोहमा जान्छन् । यसैले स्थानीय तह र सरकार दुवैले यतातर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

लावण्य सन्देश वर्ष ८ अंक ९ को सम्पादकीयबाट