सरकार र न्यायालयको साख नगिरोस् ?

– चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ
लावण्य÷साँखु । गएको दुई हप्ता पूरै मुलुकमा शालिकराम पुडासैनी र रवी लामिछानेले आम जनताको मनमा राज ग¥यो भन्दा फरक नपर्ला ।
हुनतः कुनै पनि व्यक्तिले आत्महत्या गर्नपर्नुका कारण खोजिनु जरुरी छ र त्यसमाथि पत्रकार भएकै नाताले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुमा कारक तत्व खोजिनु जरुरी छ र उनलाई यदि आत्महत्या गर्न विवाश तुल्याएको हो भने जो कसैलाई (चाहे त्यो रवी नै किन नहोस् ।) कानुनी कारवाहीको भागिदार बनाउन जरुरी छ नै ।
तर कुनै पनि ठोस प्रमाण बिना कसैलाई हिरो बनाउने वा भिलेन बनाउने निहुँमा धरपकड गर्नु, सत्ताको आडमा कसैलाई जोरजबरजस्ती गर्नु, थुनछेक गर्नुलाई भने अहिलेको सभ्य समाजले पचाउन सक्दैन भन्ने प्रमाण रवी लामिछानेको पक्राउ विरुद्ध मुलुकभर लाखौँ जनसमुदाय प्रदर्र्शनमा उत्रिएको घटनाबाट लिन सकिन्छ ।
जब की यत्ति नै भीड जुटाउन कुर्नै राजनैतिक पार्टीले व्यापक तयारी गर्दा पनि गाह्रो होला । तर रवी समर्थक वा आम जनताले रवीको पक्षमा प्रदर्शन गर्दा मुलुकका कुनै पनि ठाउँमा कहिँ कतै पनि समर्थकहरुको भीड कम देखिएन । साँखुमै पनि रवी समर्थकहरुको भीड हेर्ने हो भने शंखरापुर नगरपालिका फिर्ता गराउन दबाव आन्दोलन गर्दाको भन्दा खासै कम भन्न मिल्दैन ।
शालिकरामको भिडियो ईटिड गरेर सार्वजनिक भएको थियो । जसलाई अदालतले समेत प्रष्टरुपमा ठोस प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरेन । तर पनि शालिकरामले लगाएका आरोपहरुबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि अदालतले रवी लामिछानेलाई मुलुक बाहिर नजान एवं शालिकरामको विषयमा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न भनेको छ ।
भोलिको दिन यस मुद्दाको छिनोफानो गर्ने क्रममा यदि रवी लामिछाने दोषी भएर कारवाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्ने दुईमत नहोला । तर निर्दोष भए भने सरकारले जबरन अपहरण शैलीमा गरिएको पक्राउ, सञ्चारकर्मीलाई उनको कार्यक्षेत्रबाटै पक्राउ गरिनु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई लत्याउँदै रवीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा न्यूज २४ का अन्य सञ्चारकर्मीहरुको समेत मोवाईल खोसिनुलाई भने कहिँ कतै पनि क्षम्य गल्तीका रुपमा लिन सकिने आधार छैन ।
देशको चौँथो अंग भन्ने पत्रकारिताप्रति सरकारको वक्रदृष्टी कुनै पनि हालतमा क्षम्य हैन, छैन ।
कानुनी राज्य चलाउनुपर्ने सरकारले प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनाउनुपर्ने र कार्यान्वयन गराउनु पर्ने सरकारले नै जनताको अधिकार हनन गर्न थाल्ने हो भने कहाँ गएर जनताले न्याय माग्ने ? अहिले सरकार समर्थक केही साथिहरुले सरकारको पक्षपोषणका नाममा रवी लामिछानेलाई छुटाउने कस्ले न्यायालयले की भीडले भनि प्रश्न तेस्र्याएका छन् । हो पक्कै पनि न्यायालयप्रतिको बिश्वास डगमगाएन भने भीडले हैन न्यायालयले नै रवीलाई छुटाउने हो तर हैन न्यायालय प्रतिको बिश्वास डगमगायो भने त आम जनताको विद्रोह गर्ने अधिकारको प्रयोग गरि विद्रोह गर्दै पनि रवीलाई छुटाउन सक्दछ भन्ने तर्फ सचेत हुनु जरुरी छ ।
त्यसको मतलब सरकारले सो मुद्दामा रवी दोषी ठहरिए पनि आम माफी दिन सक्छ । त्यसैले अहिले बहस यतातर्फ नमोडौ । किनकी राजनैतिक मुद्दाहरुको जसरी छिनोफानो हुन्छ त्यसरी नै यो मुद्दा पनि छिनोफानो हुनसक्ने सम्भावना सदैव जीवित रहन्छ नै ।
त्यसैले न्यायालयप्रतिको आम जनताको भरोसालाई नतोड्न न्यायालयले ठोस प्रमाणका आधारमा ठोस निर्णय गर्नु जरुरी छ । र आफूले गरेको फैसला आम जनसमुदायमा बुझ्ने गरि भन्नु समेत जरुरी छ ।