शैक्षिक गुणस्तर र बाधक तत्वहरु

समाजमा शैक्षिक, विकास नहुँदा चेतनाको अभावमा विकासका पूर्वाधार निर्माण हुने क्रममा मन्दी देखा पर्छ । यदा कदा विकासका क्रम शुरु भएपनि दीगोपन त्यसले अगाल्न सक्तैन । सामाजिक विकास भन्नु त्यस भित्रका मानिसका चेतना उपज हुन । ती उपजहरु विविध क्षेत्रमा विभाजित हुन्छन्, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक, बैज्ञानिक, बौद्धिक तथा नैतिक परिकल्पनाले लिने मूर्तरुप । यी सबैको सामूहिक राष्ट्रिय चेतनामा जागरुकता ल्याउन समय सापेक्ष शिक्षको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको लागि ब्यवसायमूलक, नैतिकवान, चरित्रवान एवं अनुशासित नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षा आवश्यक हुन्छ नकि आरुनो संस्कृतिलाई भुलेर विसंगति जन्माउने शिक्षा । त्यस्तो शिक्षाको लागि सोही अनुरुप पाठ्यक्रमको निर्माण गर्दै अनि सोही पाठ्यक्रम अनुरुपका पाठ्यपुस्तक समयमा उपलब्ध गराउँदै लाग्ने दायित्व राज्यको हो । यो क्रम पूर्वप्राथमिक तह देखि विश्व विद्यालयको उच्चतम तह सम्म रहनु पर्छ अनि मात्र राज्यमा आशातीत नागरिक उत्पादन भई राज्यलाई टेवा पुग्न सक्छ । शिक्षा प्रति उदासिनता देखापर्दैन हाल सिध्दान्त र ब्यवहारमा तालमेल नहुँदा राज्यले चाहेको जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा समाजमा अनेक विसंगति र विकृतिहरु देखा पर्दै आइरहेका छन् । यो कटु यथार्थलाई नकार्न मिल्दैन । फलस्वरुप अराजकता, दण्डहीनता, अनुशासनहीनताको सिकार हुन हामी बाध्य छौं । नेतृत्व वर्गमा कार्यकुशलता एवं नीतिगत दूरदंर्शिता देखिदैन । शिक्षा नीतिमा लोकतान्यिकं मूल्य र मान्यता अनुरुप परिवर्तनको अनुभूति प्राप्त नहुँदा गुणात्मकताको अनुभूति गर्न पाइसकेका छैन । केवल पाठ्यपुस्तक र प्रश्नको उत्तर रत्याएर उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्न तत्पर ब्यक्ति र संस्थाले प्राप्तगरेको विशिष्ठतालाई नै गुणात्मकता मान्दै प्रोत्साहन गर्ने हो भने शैक्षिक प्रमाणपत्र रुपी झोला थापेर जागिरको भिक्षा मान्नु बाहेक के नै उपलब्धि होला र ? शिक्षाको गुणात्मकता पहिल्याउने नै राष्ट्रको अभिलाषा हो भने त्यस्तो शिक्षा दिनु पर्छ जसले प्राप्त सीप र शिक्षाको आधारमा प्रत्येक ब्यक्ति आत्मनिर्भरताको मार्ग अवलम्बन गरोस् नकि विदेशको मजदूरी । अतः नेपालमा शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन नसक्नुमा निम्न तत्वहरु जिम्मेवार छन् ः राज्यको नीति ः– संभाब्यताको अध्ययन विनानै विद्यालय तथा क्याम्पस खोल्ने अनुमति दिइन्छ केवल राजनैतिक अस्तित्व बचाउन । पूर्वाधार विना शैक्षिक संस्थाहरु संचालिन हुन्छन जहाँ उपयुक्त जनशक्तिको अभाव रहन्छ । संस्था खुलेपछि सक्षम असक्षम जेहोस् आफ्नो क्षेत्रदेखि बाहिरको ब्यक्तिले स्थान पाउँदैन । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात हेरिदैन । दलीय भावना अनुरुप (प्रभावित क्षेत्रमा) शिक्षक दरवन्दि (या राहत ) वितरण गरिन्छ । बैचारिक भिन्नताकै कारण शिक्षक वा प्र.अ को सरुवा या हटाउने कार्य गरिन्छ । विद्यार्थी चाप अनुरुप विद्यालयमा पियन कर्मचारी रहदैनन् । शिक्षक कर्मचारीहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह ब्यवहार हुन्छ । तलब मान र वितरणमा विभेद गरिन्छ । प्र.अ.लाई अधिकार विहीन बनाइन्छ । एक प्र.अ.ले शिक्षकलाई प्रोत्साहन र दण्डदिने वातावरण छैन । नीजि विद्यालय र सरकारी विद्यालयमा यही अन्तर छ । प्र.अ. र संस्थाप्रति शिक्षकहरु बफादार देखिन्छन् । नीजि विद्यालयको तुलनामा योग्य, तालिमप्राप्त तथा सक्षम शिक्षक भएर पनि आफ्नोे कर्तब्य प्रतिको इमान्दारिता नहँुदा सरकारी विद्यालयमा आशातीत प्रगति हुन नसकेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । प्रस्तावित विद्यालय प्रस्तावितनै कैयौं बर्ष रहन्छन यद्यपि उनीहरुले पूर्वाधार पूर्ण गरेका हुन्छन् । गाउँ र शहरको विद्यालयमा राज्यको भिन्न दृष्टिकोण छ । निरीक्षकहरुबाट विद्यालय निरीक्षण भएको पाइँदैन । प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्ने सिलसिलामा समेत नातावादले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक समयमा उपलब्ध हँुदैनन् । शिक्षक सुझावको लागि गोष्ठी सेमिनार हुन्छन तर सुझावहरु रद्दीटोकरीमा फालिन्छन् । शिक्षकहरुको र विद्यालयहरुका यथार्थ मूल्यांकन हुँदैन । नीतिमा सुधार ल्याउन खोजिएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । यदा कदा प्रमाणपत्रहरुको किनवेच सम्म हुन्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ । गोपनीयता रहँदैन, परीक्षा प्रणालीमा सुधार भएको पाइँदैन्, प्रश्नपत्रहरु परीक्षा अगाडीनै बाहिर आउँछन् । पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकको स्थिति ः– परिवर्तिय सन्दर्भमा समेत पुरानै पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक अनुरुप पुरानै शैलीमा अध्यापन गरिन्छ । प्रक्रियाकै परिमार्जन गरि कार्यान्वयनमा ढीला सुस्ती हुँदै आएको छ । पाठ्यक्रम शिक्षक निर्देशिका अध्ययन नगरी शिक्षकहरुको कक्षामा जाने प्रबृत्तिले पनि शिक्षा–शिक्षण प्रभावकारी हुन सकिरहेको देखिदैन । पाठ्यक्रम अनुरुपको पाठ्यपुस्तक तयार गरिएको पाइदैन । तल्लो तह र माथिल्लो तह संग मेल खाने पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा सान्दर्भिकताको कमी छ । कतिपय जिल्लाहरुमा शैक्षिकसत्र सुरु भएको २–३ महिना सम्म पनि पाठ्यपुस्तक नपुगेको तथ्य हामी सँग विद्यमान छ । अतः पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्दा कम्तीमा १० बर्ष चल्न सक्ने, देशकाल, परिस्थिति, सामाजिक संरचना अनुकूलको पाठ्यक्रम निर्माणमा ध्यान पु¥याइनु वाञ्छनीय छ । हतारमा पाठ्यक्रम निर्माण गरिनु हुँदैन । शैक्षिक क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावको कदर गरिनु पर्छ । विषयगत शिक्षकको स्थिति ः– योग्य अनुभवी तथा विषयगत शिक्षकको अभावमा शिक्षामा गुणात्मकताको कल्पना गर्नु निरर्थक हुन्छ । नीति अनुरुप संचालित विद्यालयहरुमा पनि माध्यमिक विद्यालय तह पुग्दा समेत राज्यले विषय शिक्षकहरुको समुचित ब्यवस्था गरेको देखिदैन । कही एउटै विषयका शिक्षकहरुको बाहुल्य देखिन्छ भने कहीँ आवश्यक बिषय शिक्षकहरु समेत भेटिदैनन् । यसरी विषय शिक्षकहरुको मिलान हुन नसक्नु कुन विद्यालयमा कुन विषयको दरवन्दी खाली छ आँंकलन गर्न नसक्नु सम्बन्धित निकायको कमजोरी हो । २५ औं बर्ष देखि शिक्षकहरु अस्थायी छन् । स्थायी गर्ने प्रक्रियाको थालनी नहुँदा शिक्षाक्षेत्र अन्योल ग्रस्त देखिन्छ । पदोन्नतिमा राजनीतिनै हाबी भएको देखिन्छ । राज्यले नीजि र सामुदायिक विद्यालय वीच नीतिगत र तहगत कुरामा समाञ्जस्य ल्याउन पहल गर्नु पर्छ । ब्यावहारिकता ः– शिक्षित ब्यक्तिमा परिवर्तन आउनु पर्नेमा भाषा संस्कृति र परम्परालाई विर्सिएर पाश्चात्य परिवेशको नक्कल बढ्दो रुपमा देखिएको छ । आफ्नो धर्म परम्परा, पहिरन, खानपान आदिमा विकृति ल्याएर राष्ट्रिय चरित्रलाई कसरी कायन राख्न सकिएला ? अतः शिक्षाको मान्यता अनुरुप समाजप्रति नम्रता भद्भाव, परिवार र छिमेकी प्रति एवं आगन्तुहरुप्रति सद्भाव, सदाचारिता शिक्षित ब्यक्तिमा देखिनु पर्ने हैन र ? जव ब्यक्ति शिक्षित हुन्छ उसमा अनुशासन, सृजनशीलता, लगनशीलता, आत्मीयता, चरित्रता स्वतः प्राप्त हुन्छन र हुनुपर्छ पनि । अनिमात्र उ हाम्रो समाज र राष्ट्र देखि अन्तराष्ट्रियस्तर सम्म लोकप्रिय बन्न पुग्छ । सादा जीवन उच्च विचारको ब्यक्तित्व वन्न पुग्छ । यस्तो नागरिक उत्पादन गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो, किन कि यिनीहरुनै भोलि राष्ट्रको जिम्मेवारी बहन गर्ने ब्यक्तित्व बन्दछन् । अन्तमा आजको विद्यार्थीले आफ्नो धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्दै, आत्मनिर्भर हुर्दै भविष्यमा राष्ट्रको जिम्मेवारी वहन गर्न सकोस् हामी यही चाहन्छौं । अस्तु । (केही वर्ष अगाडि भाग्योदय उच्च माविले निकालेको भाग्योदय स्मारिकाबाट साभार)