अधिकार खोज्दै स्थानीय सरकार

स्थानीय सरकारहरुले संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने प्रयास भए केन्द्र सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले पनि संयुक्त रुपमा केन्द्र सकारलाई खबरदारी गरेका छन् । संविधान प्रदत्त अधिकार समेत संकुचन गर्ने काम भइरहेको भन्दै दुबैले संविधानले अक्षरस पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संवैधानिकव्यवस्था अनुसार फागुन २० गतेभित्र साविकका पुराना संघीय कानुनहरु संविधान अनुकूल हुनेगरी संशोधन, खारेजी तथा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, संघीय सरकारले संविधानको अनुसूची ८ मा रहेको एकल अधिकारलाई समेत खुम्च्याउने तथा हस्तक्षेप गर्नेगरी ऐन–कानून तर्जुमा गरिरहेको भन्दै स्थानीय सरकारहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

यही शुक्रबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरी नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संविधानले दिएको अधिकार खोसिए कानूनी उपचार खोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए ।

संघीय कानूनसँग प्रदेश कानून बाझिन नहुने र संघीय तथा प्रदेश कानूनसँग स्थानीय कानून बाझिन नहुने भएपनि त्यस्तो अवस्था नरहेको उनीहरुको कथन छ ।

स्थानीय तहको एकल अधिकारका क्षेत्रमा समेत प्रदेश र संघ सरकारबाट हस्तक्षेप हुनेगरी ऐन–कानून निर्माण गर्ने काम भइरहेको र साझा अधिकारको सन्दर्भमा समेत नीति तथा मापदण्ड बनाउन संघीय सरकारले स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारसँग समन्वय नगरेको महासंघको आरोप छ । उनीहरुले फास्ट ट्रयाकका नाममा प्रादेशिक र स्थानीय तहका अधिकार कटौती नगर्न आग्रह गरे ।

संविधानको अनसूची ८ मा रहेको २२ वटा एकल अधिकारको प्रयोग धारा ५७ (४) बमोजिम स्थानीय संसदबाट कानुन बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्नेमा संघ सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु अधिकार केद्रीकृत गर्न लागि परेको उनीहरुको आरोप रहेको छ ।

“साझा अधिकारको प्रयोग पनि एकलौटी रुपमा गर्न लागिरहेको भान हुन्छ, तसर्थ स्थानीय सरकारका एकल अधिकारका क्षेत्रमा संघीय कानूनले हस्तक्षेप नगर्न र साझा अधिकारको बाँडफाँट, नीति र मापदण्ड निर्माण गर्न तीनतहकै सरकारसँग समन्वय, सहकारिता संवैधानिक सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं”, दुई संगठनले जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

अन्यथा नागरिकले आफू नजिकै प्राप्त अधिकारको रक्षा र प्रयोगको लागि दबावमूलक गतिबिधि सञ्चालन तथा कानून उपचार खोज्न बाध्य नपार्न गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको चेतावनी दिइएको छ ।

संघीय सरकारले, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै स्थानीय एवं प्रदेश सरकारका प्रमुखहरुले आफ्नै पार्टीको सरकार भएपनि सरकारको विरोध गर्न थालेका छन् । यसले स्थानीय सरकार, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच टकरावको स्थिति सृजना हुने संकेत दिएको छ । यस्तो भएमा आम जनताले संघीयताबाट फाईदा हैन दुःख पाउनेछन् । त्यसपछि स्थानीय जनताले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको विरोधमा आवाज सशक्त बनाउन थाल्नेछन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले बेलैमा सोच्नु जरुरी हुन आउँछ ।

लावण्य सन्देश वर्ष ८ अंक ३६ को सम्पादकीयबाट