अधिकार कटौतीको कानुन बन्दै

डा. गोविन्द केसीको आमरण अनसन तोडिएको छ । सँगसँगै उनीविरुद्ध आमरण अनसन बस्ने विजय थापाको पनि अनसन तोडिएको छ ।

दुवैको अनसनको विषयवस्तु फरक रहेतापनि यसपटक पनि सदा झैँ केसी नै चर्चामा रहे । उनको अनसन तोडाउन सरकारले आवश्यक ठानेन । खाली एउटा विज्ञप्ती दिएर अनसन तोड्न आग्रह गरे । अझ विजय थापाको विषयमा भन्नुपर्दा त उनलाई सरकारले वास्तै गरेको देखिएन । खाली प्रयोग मात्रै गरे । उनको अनसनको विषयमा सरकारको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया नै जाहेर भएन ।

यसरी सरकार दुई तिहाईको दम्भमा भनौँ अथवा आफ्नो निर्णयमा अडिग भएको भनौँ । तर विधि र प्रक्रिया भन्दा बहुमतको आडमा विपक्षी पेल्ने रणनीति सत्ता पक्षले लिएको चर्चाले मुलुकभर तरंग ल्याएको छ । नेपाली काँगे्रस सँगको दूरी घटाउन सरकारले गिरिजाप्रसाद कोईराला र सुशील कोईरालाको नाममा राखिएको हस्पिटललाई पुनः संघीय सरकारको मातहत ल्याएर केही दूरी कम गर्न खोजिएको देखिएपनि सदनमा अझै पनि सत्तापक्ष र विपक्षीबीच दूरी घटेको देखिएन ।

जेभएतापनि यसपटक डा. केसीको आमरण अनसन एवं सम्बद्ध चिकित्सकहरुको आन्दोलनलाई दबाउन सकिएकै कारण हुनसक्छ अब सरकार नयाँ कानुन बनाउँदैछ । जुन कानुनमा सार्वजनिक स्थलमा भेला हुन एवं सभा गर्न समेत सिडिओको स्वीकृति लिनुपर्ने गरि कानुन बनाउन लागिएको छ । यदि यस्तो कानुन बनेर दुई तिहाईको आडमा संसदबाट पास भएमा आम जनताको बोल्न पाउने स्वतन्त्रता, आवतजावत गर्न पाउने स्वतन्त्रता, सभा, सम्मेलन, भेला गर्ने स्वतन्त्रता लगायतका अधिकारहरुको कटौती हुनेछ ।

यस ऐनको सहायताले सरकारले पञ्चायतकालिन ऐन सुरक्षा कानुनले जस्तै विपक्षीहरुलाई दबावमा राख्न खोज्नेछन् । अनि कुनै पनि दिन सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा र प्रतिपक्ष सत्तापक्षमा पुग्नासाथ २०१५ सालमा संसदीय चुनावमा दुई तिहाई प्राप्त गरि विजय हुनासाथ नेपाली काँगे्रसले बनाएको ऐन सुरक्षा कानुनलाई नै केही फरक शैलीमा प्रस्तुत गरी राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासनको प्रादूर्भाव सँगै विपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल लगायतका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राख्ने, थुनामा राख्ने वा जेल चलान गर्ने जस्ता कार्यहरु गरेको देखिन्छ ।

त्यसैले यस्ता कानुन बनाउनुभन्दा अगाडि पञ्चायतकालमा प्रचलित एउटा भनाई यहाँ राख्नु सान्दर्भिक हुनेछ – “गणेशमानले सुरक्षा कानुन बनाए, उसैलाई सोही कानुनले दुःख दिए ।” त्यसरी नै वर्तमान संसदमा दुई तिहाई प्राप्त नेकपा नेताहरुलाई कुनै कालखण्डमा यही कानुनले दुःख नदेओस् भन्ने कामना गरौँ । यतातिर नेकपाको ध्यान आकृष्ट होस् । सबैलाई चेतना भया !

लावण्य सन्देश वर्ष ८ अंक ३२ को सम्पादकीयबाट