नेवाः पत्रकार कोष बारे

यो हप्ता नेवार पत्रकारहरुको लागि दुईवटा उपचार कोषको स्थापना भएको छ । एउटा नेवाः पत्रकार कोष जसको नेतृत्व कुमार रञ्जित लगायतका श्रमजीवी पत्रकारहरुले गरेका छन् भने अर्को नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबुले आफ्नो स्थापनाको छैठौँ वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको प्रमुख आतिथ्यतामा गरिएको कार्यक्रममा महानगरपालिकाको तर्फबाट ५ लाख सहित दाताहरुबाट संकलित रकम समेत जम्मा गरि १२ लाख रुपैयाँको अक्षयकोषको स्थापना गरिएको छ ।

रञ्जित नेतृत्वको कोषका पदाधिकारीहरुबाटै रु १ लाख जम्मा गरि कोषको शुभारम्भ गरेका छन् भने त्यसमा दाताहरुको तर्फबाट रकम आउन थालिसकेकोछ । यो दुईवटै कोषको प्रमुख उद्देश्य भनेकै नेवार समुदायका सञ्चार क्षेत्रमा लागिपरेका श्रमजीवी पत्रकार, लेखक पत्रकार लगायतका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि खालको दीर्ध रोग लागेमा अथवा स्वयम्ले उपचार गर्न नसकिने गरि घटना या दूर्घटना हुँदा पनि उनीहरुको लागि यो दुईवटै कोषले उपचारको लागि सहयोग गर्ने बताइएको छ ।

यसले गर्दा नेवार समुदायका पत्रकारहरुलाई निर्भिक भएर समाचार सम्पे्रषण गर्नमा मद्दत पुग्ने बिश्वास यी दुईवटै कोषका सञ्चालकहरुले राखेका छन् । जे होस् नेवार समुदायका पत्रकारहरु जो नेपाल भाषा, साहित्य क्षेत्रमा लागेका छन् उनीहरुको आर्थिक स्थिति त्यत्ति राम्रो छैन । त्यसैले यो कोषले नेपाल भाषा क्षेत्रमा योगदान दिने साहित्यकार, पत्रकारहरुलाई केही राहत दिनेछ भन्ने बिश्वास लिन सकिन्छ । नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबुको कार्यक्रममा आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघका दण्ड गुरुङले यो कार्यको प्रशंसा गर्दै आफ्नो तर्फबाट पनि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुले राज्यले विभिन्न भाषाभाषीका सञ्चारकर्मी पत्रकारहरुलाई नहेरेपनि आफ्नै समुदायका विभिन्न संघसंस्थाहरुले हेर्नसक्छन् भन्ने बिश्वास आम आदिबासी जनजाति सञ्चारकर्मी, लेखक पत्रकारहरुले लिएका छन् ।

यी दुईवटै कोषको एउटै लक्ष्य भएपनि केही फरक ढंगले दुईटै कोष स्थापना भएका छन् । दुईटै कोषले पत्रकारहरुको सुरक्षा एवं उपचारमा सहयोगको लागि आगामी दिनमा आफ्नो सक्रियता देखाउने नै छ भन्ने बिश्वास लिन सकिन्छ ।

हुनतः कुनै पनि सञ्चारकर्मी होस् वा अन्य सर्वसाधारणको स्वास्थ्य उपचारमा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ र हुन्छ । तर नेपालमा हालसम्म अनिवार्य विमा योजना समेत कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा यो कोषको स्थापना हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । सरकारको तर्फबाट पनि यस्ता कुराहरुमा ध्यान जानु वाञ्छनिय हुन आउँछ ।

लावण्य सन्देश वर्ष ८ अंक २९ को सम्पादकीयबाट