केसीले पुनः अनसन बस्न नपरोस्

डा. गोविन्द केसीले यही श्रावण १० गते २७ औँ दिन सरकारले आफ्नो माग पूरा गर्ने भएपछि अनसन स्थगित गरेका छन् ।

उनको माग जायज छन् वा छैनन् यतातर्फ अनसन बस्नु अगावै वादविवाद वा तर्क वितर्क हुनसक्नुपथ्र्यो । तर त्यसो भएन । सरकारी पक्षबाट पहिले गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा नल्याई चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदमा ल्याउने भएपछि उनी अनसनमा रहेका थिए ।

उनको प्रमुख मागका रुपमा रहेको १० वर्ष सम्म उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा मेडिकल कलेजको लागि सम्बन्धन नदिने मागको विषयमा तत्कालिन एमाले र अहिलेको सरकार प्रमुख नकारात्मक थिए ।

यसको प्रमुख कारणका रुपमा रहेको थियो मनमोहन मेडिकल कलेज र बीएण्डसी मेडिकल कलेज । यी दुवै कलेज मध्ये बी एण्डसी मेडिकल कलेजको लागि त उपत्यका बाहिर भएको कारण खासै समस्या रहेन । तर मनमोहन मेडिकल कलेजका लागि भने या त उपत्यका बाहिर जानुप¥यो अथवा सरकारलाई सम्पत्ति विक्री गर्नुको विकल्प अब रहेन ।

यही कारण नै हो सरकारले तत्काल डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन नगर्नु । जे होस् ढीलै भएपनि छोरै होस् भनेजस्तै केही ढीलै भएपनि नेकपा (नेकपा) र ओली सरकार डा. केसीको मागमा सहमत भएपछि पुनः डा. केसीले अनसन बस्नु पर्दैन होला भन्ने बिश्वास गर्न सकिन्छ ।

हुनतः वर्तमान सरकारले केही समय अगाडि मात्रै गंगामाया अधिकारीसँग समेत सम्झौता गरेको छ । यी दुवै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व र कर्तव्य दुवै हो । यी दुवै सम्झौताहरु ढंगसाथ कार्यान्वयन गरिएन भने समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रहन्छ ।

हुनतः सत्तामा पुगेपछि आफूले गरेको जेसुकै ठीक देख्ने प्रवृत्ति आम शासकहरुमा पाइन्छ । तर पनि ओली सरकारबाट यस विषयमा फरक ढंगले र आम जनताको हीतमा यी दुवै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने बिश्वास लिन सकिन्छ ।

यो सम्झौता र यसको कार्यान्वयन पछि भने जे–जस्तो अवस्थामा पनि आम जनताले विद्रोहको लागि हतियार उठाउनुपर्दैन, सशस्त्र विद्रोह गर्नुपर्दैन र आम जनताले सरकारविरुद्ध विद्रोह गर्दा आम हडताल गर्ने, नारा जुलुस गर्ने, सरकारविरुद्ध घोषितरुपमा असहयोग आन्दोलन गर्ने, अनसन बस्ने, आमरण अनसन बस्नेलगायतका कार्यले नै सरकारलाई गलाउन सकिन्छ भन्ने नजीर बस्छ । यो प्रजातान्त्रिक एवं लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकको गहना पनि हो ।

यसैले सरकारले आफुले गरेका सम्झौताहरुको पालना गर्नु जरुरी छ । यसबाट दायाबायाँ जान मिल्दैन । सबैलाई चेतना भया !

लावण्य सन्देश वर्ष ७ अंक ४६ को सम्पादकीयबाट