स्मार्ट सिटीको विषयमा नेवाः अभियन्ता डा. बालगोपाल श्रेष्ठको विचार

नेपालमा जथाभावी जमिन किनबेच गर्न सकिने व्यवस्था भएको कारणले उपत्यकाका आदिवासी मूलबासी नेवार समुदाय र तामाङ समुदाय अहिले आफ्नै भूमीमा अल्पमतमा परिसकेको अवस्था विद्यमान छ । यो कार्य सत्ताधारीहरुको नियतवश गरिएको काम कार्वाही हो भनि बुझ्नुपर्ने भएको छ ।

उपत्यकाका आदिवासी मूलवासी नेवार र तामाङ समुदायको आफ्नै भूमीमा विशेषाधिकार कायम गर्नको लागि सबै नगरपालिका र महानगरपालिकाहरुले एक खाले नीति नै नल्याई भएको छैन ।

विकसित भनिएका देशहरुमा समेत आदिवासी मूलवासी जनजातिहरुको घर जग्गा बाहिरबाट आउने आप्रबासीहरुले कीनबेच गर्न नपाउने बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत विशेष विशेष स्थानमा विशेष तोकिएका सम्प्रदायका मानिसहरुले मात्रै घर जग्गा कीनबेच गर्न पाईने व्यवस्था गरिएको छ ।

जस्तो कि भारतको सिक्किममा त्यहाँका आदिवासी भोतिया र लेप्चा जातिको जमिन त्यहीँ बसोबास गरिरहेको सयौँ वर्ष हुँदा पनि अन्य नेपालीभाषीहरुले समेत कीनबेच गर्न पाउँदैनन् । त्यसैगरी आसाममा बोडो आदिवासीहरुको जमिन अन्य बाहिरबाट आएर बसोबास गरिरहेकाहरुले कीनबेच गर्न पाउँदैनन् । यस्ता खाले कानुन भारतका हरेक प्रदेशमा बनाईएको छ र कडा रुपमा लागू समेत गरिएको छ ।

हुनतः समय बितिसक्यो तरपनि जब उठे तब सबेरा भनेझैँ अब चाहिँ प्लटिङको न ाममा अथवा स्मार्ट सिटीको नाममा आप्रबासीहरुले उपत्यकाको जग्गा जमीन कीनबेच गर्न नपाउने गरी कानुन बनाएर लागू गर्नु जरुरी भईसकेको छ । यसको लागि स्थानीय सरोकारको विषय भएकोले स्थानीय सरकारले पहल गरेर उपत्यकाव्यापी मेयर्स फोरमले काम गर्न थालेमा साह्रै सजिलो हुने थियो । साथै यहाँका  महानगरपालिका र नगरपालिकाहरुले यस प्रयोजनकोल ागि आवश्यक कानुन मस्यौदा गरी संघीय र प्रदेश सरकारलाई समेत घच्घच्याउनु जरुरी रहेको छ । यस्तो कार्यले मात्रै स्थानीय आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो स्थानबाट विस्थापित हुनुपर्दैन ।

संयुक्त राष्ट्र संघं ले आदिवासी जाति जनजातिहरुको लागि आफ्नै जमिनमा विषेशाधिकार हुनुपर्ने विषय पारित गरिसकिएको विषय यहाँ उठान गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालको संविधानमा पनि आदिवासी जनजातिहरुको आफ्नो भूमीमा विशेषाधिकार सुनिश्चित गराउनको लागि हामीले संघर्ष गर्नुपर्ने भएको छ ।