सरकार मौन, आधा दर्जन स्थानीय तहले दिए पृथ्वी जयन्तीमा विदा

स्कूल १५ गतेसम्म विदा, सेमी लकडाउनको अवस्था

लावण्य/साँखु । पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिन माग गर्दै राप्रपालगायतका दलले आग्रह गर्दै आएपनि संघीय सरकार मौन बसेको छ । हरेक वर्षको पुस २७ गते ‘राष्ट्रनिर्माता’ पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई पृथ्वी जयन्तीको रुपमा मनाउने गरिन्छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिन आग्रह गर्दै पुस १८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र पेश गरेका थिए । सो क्रममा देउवाले बिदा दिनेबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने आश्वासन दिएपनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय आएको छैन । बिदा बारे मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री नै कोरोनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेर क्वारेन्टाइनमा बसेपछि बैठक बस्नेबारे नै अन्योल छ ।

राप्रपा नेता मोहन श्रेष्ठले बिदा दिनेबारे ज्ञापनपत्र बुझाउने बेला छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने आश्वासन दिइए पनि यसबारे प्रगति भने नदेखिएको बताए ।

गणतन्त्रपछि छिटपुट रुपमा बाहेक सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिएको छैन । पृथ्वी जयन्तीमा राजावादी सहितका कतिपय दलले बिदाको माग गर्दै आएपनि कतिपय जनजाति अगुवाहरुले भने बिदा दिन नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । उनीहरुले पुस २७ गते ‘एकता दिवस’ नभइ ‘दमन दिवस’ को रुपमा समेत टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

यी स्थानीय सरकारले दिए बिदा

पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा आधा दर्जन बढी स्थानीय सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन् । झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, तनहुँको दुधेगौंडा नगरपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका, बाराको कलैया उपमहानगरपालिका, गोरखाको गोरखा नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदाको निर्णय गरिसकेका छन् । यस्तै  राप्रपाले जितेको अन्य स्थानीय तहमा पनि बिदा दिइने बताइएको छ । राप्रपाले झापामा दुई स्थानीय तह, बाँकेमा १ र धादिङमा एक स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको थियो ।

राप्रपाले पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा नदिइए सो दिनमा विरोध प्रदर्शन गर्ने पनि बताएको छ । यस्तै विवेकशील साझासहितका अन्य हिन्दूवादी संघसंस्थाले पनि पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदाको माग गरेका छन् ।

कस्तो होला काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था ?

काठमाडौं उपत्यकामा धेरै भिडभाड हुने क्षेत्रमा प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था लागु गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले तयारी गरेका छन् । कोरोना संक्रमण दर पुनः बढेका कारण प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था लागु गर्न लागिएको उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर) प्रशासन कार्यालयले जनाएका छन् ।

कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी)ले आइतबार गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले तत्काल भिडभाड धेरै हुने क्षेत्रमा प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था लागु गरी संक्रमण रोकथाम गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । उनले पूर्ण रुपमा स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाउन र पहिलेजस्तो अवस्था आउन नदिन सबैको भूमिका उत्तिकै रहने बताए ।

‘‘माध्यमिक तहमा विद्यायलहरु माघ १५ गतेसम्म विदा गरेर संक्रमण रोक्ने सकिने अपेक्षा छ । यो काम आम नागरिक सचेत रहेर पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे मात्रै सम्भव छ,“ प्रजिअ रिजालले भने, ‘‘यद्यपि, संक्रमणको अवस्था हेरेर आगामी दिनको प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था निर्धारण गरिनेछ ।”

तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विगतदेखि उपत्यकाका तीन जिल्लामा एकसाथ प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था लागु गर्दै आएका छन् । सीसीएमसीसीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र थप समीक्षा गर्नेबारे आन्तारिक छलफल भइसकेको छ,” प्रजिअ रिजालले भने ।

प्रजिअ रिजालका अनुसार तीन जिल्लाका प्रजिअको बैठक भोलिका लागि तय भएको छ । तीन जिल्लामा प्रजिअ बैठकभन्दा पहिले जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)को बैठक बस्ने जनाइएको छ ।

पछिल्लो समय कोरोनाको तेस्रो लहर फैलने जोखिम उच्च रहेकाले पुनः पहिलेजस्तै अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, संक्रमण दर ओमिक्रोनको उच्च रहे पनि डेल्टा भेरियन्टजस्तो मुत्यु दर भने उच्च छैन । त्यसैले नडराउन तर सचेत रहन स्वास्थ्यविज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको (सीसीएमससी) बैठकले स्मार्ट लकडाउन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न लगायत विभिन्न १३ ओटा निर्णय गरिसकेको छ ।

सार्वजनिक स्थलमा २५ जनाभन्दा धेरै जम्मा हुन नदिन, माघ १५ गतेसम्म शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्न, सार्वजनिक स्थलमा जाँदा अनिवार्य रुपमा खोप लगाएको खोप कार्ड देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरोकारवाला निकायसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन तिब्र गतिमा फैलिरहेको छ । तेस्रो लहरको जोखिम उच्च रहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । कोरोना महामारीको चेन बे्रक गर्न भिडभाड नियन्त्र गर्नैपर्ने निष्कर्षमा प्रशासन अधिकारीहरु पुगिसकेका छन् ।

यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले पहिलेभन्दा प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थालाई सहज गर्र्ने गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

उनले सीसीएमसीसीले गरेका निर्णयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने र सर्वसाधारणलाई सहजीकरणका प्रावधानहरु ल्याइने बताइन् ।

यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थालाई मात्रै प्राथमिकता नदिइ, खोप कार्यक्रम, स्वास्थ्य मापदण्ड, जनजीवन सहजीकरणलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइने जनाएका छन् ।

पहिलेको अवस्था दोहोरिन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पूर्वतयारीको गृहकार्य थालेको ललितपुरका प्रजिअ घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए ।

भोलि (मंगलबार) बस्ने तीन जिल्लाको प्रजिअको बैठक अघि जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)सँग पछिल्लो कोरोना संक्रमणदरको समीक्षा गरिनेछ । त्यसपछि संयुक्त रुपमा उपत्यकाको संक्रमणदर घटाउन विभिन्न प्रावधानसहितको कदम चाल्न तीन जिल्लाका प्रजिअहरुको बैठक बस्नेछ ।

सीसीएमसीसीकी प्रवक्ता सुनिता नेपालले निर्देशन दिए बमोजिम जिल्लामा प्रमुखले आफ्नो जिल्लाको संक्रमणदर हेरि विभिन्न प्रावधानसहित प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था लागु गर्न सक्ने बताइन् ।

आइतबार काठमाडौं उपत्यकामा ६१५ जना कोभिड संक्रमित थपिएका थिए । जसमा  काठमाडौंमा ४९१, भक्तपुरमा २५ र ललितपुरमा ९९ जना संक्रमित थपिएका थिए । देशभर एक हजार १६७ जनामा कोभिड संक्रमण देखिएको थियो ।