– प्रदिप गिरी –
(तत्कालिन अवस्थामा तत्कालीन सरकार प्रमुखले गरेको व्यवहारका विषयमा विद्वान सांसद प्रतिप गिरीले संसदमा बोलेको विषय हो यो अहिले पनि सरकार फेरिएको छ सम्भवतः यस्तै अवस्थामा बोलिएको भएर यो विषय यहाँ पुनः पस्किएको हो । – सम्पादक)
लावण्य÷साँखु । म एउटा अत्यन्त सानो, लगभग नगन्य भन्न मिल्ने प्रसंगबारेमा कुरा गर्न उठेको छु ।
केही दिनअघि समाचारमा आयो– संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन एयरपोर्टबाट फर्काएर ल्याइयो ।
आफू फर्काएर ल्याइएको अपमानबोधमा उनले मानवअधिकार आयोगमा एउटा निवेदन दिएका छन् । निवेदनमा उनले केही लेखेका छैनन् –मेरो अपमान भयो मात्र लेखेका छन् ।
न कुनै मुद्दा छ । न कुनै आरोप छ । ’तिमीलाई प्रधानमन्त्रीले खोज्नुभयो भनेको छ’ प्रहरीको डिएसपीले लिएर आएको छ । ’उता कुलपति प्रतीक्षारत छन् ।’
यो साधारण कुरा हो । समाचारको लायक पनि छैन । आयोगले पनि धेरै गर्ला भन्ने छैन । तर साधारण कुराको पछाडि गमेर हेर्नुभयो भने यो साधारण कुरा भित्र लोकतन्त्रको परिभाषा अर्न्तनिहित छ ।
लोकतन्त्र त्यस्तो व्यवस्था हो जुन व्यवस्थामा जनतासँग सरकार डराउँछ । तानाशाही यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ सरकारसँग जनता डराउँछ । म दोहो¥याएर भन्न चाहान्छु ।
त्यो गिरफ्तारी र धरपकडले केही गरेन कतै हिँड्न आँटेको र कतै उड्न आँटेको साधारण नागरिकलाई जो उपकुलपति पनि थियो । प्रधानमन्त्रीले बोलाएर भनेर ल्याइयो । अरु केही गरिएन । एकछिन राखियो अनि छाडियो ।
आजभन्दा दुई दिनअघि यहाँ (संसदमा) गोविन्द केसीबारे छलफल भैराखेको थियो । प्रधानमन्त्री यहीँ थिए ।
वर्तमान सरकारका वरिष्ठ मन्त्री, हिजोको नेकपा माओवादीका मित्रले भन्नुभयो – आज संसदमा कस्तो राम्रो दृश्य देखियो ।
साँच्चै नै दुईतिरका दृष्टिकोण देखियो । म गोविन्द केसीका बारेमा धेरै भन्न चाहन्नँ । गोविन्द केसीले उठाएका सारा सवाल जायज हुँदैहुँदा पनि मैले भन्ने मौका पाउँदा भन्नुपर्ने थप कुरा छ ।
तर त्यसदिन संसद बिल्कुलै विभाजित देखियो । कुनै सदस्य बोल्न उठ्नेबित्तिकै थाहा हुन्थ्यो त्यसले के बोल्छ । पार्टीको ह्विपअनुसार गोविन्द केसीको पक्षमा र विपक्षमा पार्टीको दृष्टि देखियो ।
म दुई कुरा भन्न चाहन्छु। संसदका सदस्य हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्य पार्टीका सदस्य मात्र होइनौं । सिङ्गो जनताको विश्वास लिएर आएका छौं । हामी क्षेत्रका सांसद मात्र पनि होइनौं देशका सांसद हौं । विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने कुलप्रसाद कोइरालाको समस्या एउटा नागरिकको समस्या, अकारण एउटा उपकुलपतिलाई बेइज्जत समस्याको जवाफ हो– सरकार जनतासँग डराउँछ वा जनता सरकारसँग डराउँछ ।
कुनै उद्देश्य छैन त्यसको । कुनै जमानामा अध्यक्ष प्रचण्डले पशुपतिलाई स्पर्श गर्दा उद्देश्य थियो होला । पूजारी बदल्दा उद्देश्य थियो होला । योमात्र जनतालाई तर्साउने कुरामा सीमित छ । जनता तर्सिऊन् । तर जनता तर्सदैँनन् । अहिले तर्साइहाल्ने बेला पनि सम्माननीय÷आदरणीय प्रधानमन्त्रीको छैन ।
लामो समयसम्म संघर्ष गर्नु भएको, जेल बस्नु भएको, उहाँसँग मेरो पहिलो भेट भद्रगोल जेलमा भएको २०२६÷२७ सालमा । उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँ दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । दुनियाँले उहाँलाई हेर्दैछ । कांग्रेस पराजित छ । कांग्रेसले धृष्टता गरे हुन्छ । पराजयमा धृष्टता गर्नु भनेर हामीलाई संसदीय परम्पराले सिकाएको छ । तर विजयमा ‘म्याग्नानिमिटी’ हुनुपर्छ । गरिमा हुनुपर्छ ।
म छातीमा राखेर हात राखेर भन्छु –मजस्तो निस्स्वार्थी शुभआकांक्षी यहाँ छैन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि याद होला । यो प्रधानमन्त्रीले गरिमा देखाउने बेला हो । कुलप्रसाद कोइरालाजस्तो साधारण नागरिकलाई तागत देखाउने बेला होइन ।
यदि प्रधानमन्त्रीले कुनै कारणवश, उहाँको स्वास्थ्य ठीक नभएकाले, कार्यव्यस्तताका कारणले उहाँको अन्जानमा यो घटना घट्न गएको छ भने कमसेकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई एकपटक फोन गरेर ’मलाई दुःख छ है, अफशोच छ है । नजानेको कामदार पाएँ भन्नुपर्छ’ उहाँले । होइन भने सदनका प्रत्येक सदस्यले बुझ्नुपर्छ । बुढी मरी भन्ने बाघ पल्क्यो भन्ने पीर हो ।
अकारण एउटा मान्छेलाई फर्काएर ल्याएर ’प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्छ’ तपाईं आफ्नो बाटो जानुहोस् भन्न पाइन्न । उसलाई कुनै आरोप दिइएको छैन । कुनै प्रशासनिक काममा बाधा गरेको छैन । गुटबन्दी छ । हिजो हामीले विश्वविद्यालय चलाउँदा ’हिजो भन्दै छु’ म यद्यपी त्यो परिपाटी छँदैछ । कसरी विश्विद्यालय बाँडेका थियौं, थाहा छ? हामीले कलेज बाँडेनौं कि विश्वविद्यालय बाँडेनौं कि ! तपाईंहरू सबै निर्णयकर्ता हुनुहुन्थ्यो । तपाईंहरू सबै मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ गुटबन्दी होला, माले पनि होलान्, एमाले पनि होलान् अहिलेको नेकपा पनि होलान् कांग्रेसका पनि मान्छे होलान् । तिनका पछि भकाभक लाग्नुभएको हो भने यो कदम उचित छैन ।
म व्यक्तिगत गरिमा र इज्जतको कुरा गर्दैछु । व्यक्तिको अधिकार प्रजातनन्त्रमा प्रधानमन्त्रीसरह हुन्छ । कानुनले अन्यथा नभनेसम्म ।
(कांग्रेस सांसद गिरिले बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
लावण्य सन्देश वर्ष ८ २०७५ असार ३२ को अंकबाट

0 Comments
Thanks for your concerns