सडक विस्तार र सरकार

विगत केही वर्ष यतादेखि उपत्यकाको सडक विस्तारका लागि जुनसुकै पार्टीको सरकार आएपनि उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडक विस्तारका काम सुचारु राखेको छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणले गरेको सडक विस्तारमा पञ्चायतकालकै ऐन नियमलाई टेकेर सडक विस्तारको मापदण्ड तय गरिएको छ । पञ्चायतकालमै समेत सम्पत्तिको अधिकार आम सर्वसाधारलाई संविधानले दिएको थियो । त्यसपछि २०४६ र २०६३ पछिको संविधानले पनि आम जनतालाई संविधानले सम्पत्तिको अधिकार दिएकोछ ।

तर अहिले गणतन्त्र स्थापना पछि घोषणा गरिएको संविधानमा भने केही बुँदा राखेर आम जनताको स्वतः हुनुपर्ने सम्पत्ति माथिको अधिकारमा केही बार बन्देज लगाउन खोजिएको छ । यस विषयमा राजनैतिक वृत्तमा कुरा उठिरहेको छ । जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न नसक्ने सरकार जनताको लागि सरकार रहँदैनन् । त्यत्तिबेला सरकार मात्र बुँख्याचाको रुपमा रहन्छ ।

अहिले नेपालमा यस्तै घटना दोहोरिरहेका छन् । उपत्यका विकास प्राधिकरणले जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ डोजर चलाउने र डोजर आतंक फैलाईरहेको छ । अझ कतिपय स्थानमा भर्खरै निर्वाचित भएका मेयर साबहरु आफै अघि सरेर पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहरको रुपमा रहेको मन्दिर नै भत्काउन लागिरहेका छन् । यसले मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछ प्रश्न उठेको छ ।

उपत्यकालाई पर्यटन मैत्री बनाउने भन्दै डिङ हाँक्ने सरकार र महानगर एवं नगरपालिकाका मेयरहरु आफैले मठ मन्दिर भत्काउने, नेवार समुदायका पुराना घर भत्काउने, पाटी पौवा भत्काउने, पुरातात्विक महत्वका संरचना सार्ने वा नष्ट गर्ने प्रवृत्तिले के मुलुक पर्यटन मैत्री बन्ला ?

त्यसैले अहिले सडक विस्तारविरुद्ध नेवार समुदाय उठेको बेला अन्य समुदायलाई लाग्ला उपत्यकाका कोर वस्तीका नेवार समुदायको घर घरमा एम्बुलेन्स जान सक्दैन, दमकल जान सक्दैन अनि सडक चौडा गर्नु परेन, यस्तै तर्क दिईरहेका छन् जनप्रतिनिधिहरु । तर कुरो त्यसो हैन । आफ्नो थातथलो छाड्न पर्दाको पिडा छाड्न परेकाहरुलाई मात्रै थाहा हुन्छ ।

एउटा सानो कथा छ । ए हिन्दूहरुलाई लगेको रहेछ । मलाई के मतलब ! ए मुसलमानहरुलाई लगेको रहेछ मलाई के मतलब ! ए यहुदीहरुलाई लगेको रहेछ मलाई के मतलब ! र अन्त्यमा आफूलाई लिन आउँदा आफ्नो भन्ने कोही थिएन । त्यसपछि सुरु सुरु जानुको विकल्प भएन ।

हो त्यसैगरी सुरुमा नेवार समुदायको घरजग्गा पर्दा खुच्चिङ भन्नेहरु अहिले आफ्नो घर जग्गा पर्नासाथ जसरी सडक विस्तार पीडितको समूहमा एकवद्ध भएका छन् । त्यसरी पहिल्यै भएको भए राज्यले आफुखुशी जनताको अधिकार खोस्न सक्ने थिएन । त्यसैले समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । जनताको सम्पत्ति माथिको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य पनि हो । सबैलाई चेतना भया !

अन्त्यमा केही दिनमै आउन लागेको नव वर्ष २०७५ को मंगलमय शुभकामना !

लावण्य सन्देश वर्ष ७ अंक ४२ को सम्पादकीयबाट