गुठीको पक्षमा जनसागर उर्लियो ः विधेयक जस्केलाबाट पास गर्ने दाउ

लावण्य÷साँखु । सरकारले फिर्ता लिएको भनिएको विवादित गुठी विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर असार ४ गते बुधबार गुठियार र संरक्षणकर्मीको अगुवाइमा राजधानीमा विशाल जनप्रदर्शन  गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गुठीसम्बन्धी विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि मंगलबार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । तर गुठियार, संरक्षणकर्मी र सरोकारवालाले सरकारले भ्रमपूर्ण विज्ञप्ति निकालेर जनतालाई झुक्याएको भन्दै विधेयक खारेजीको माग राखेर प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर, साँखु, बुङ्मती, खोकना, बनेपा, पनौति, धुलिखेल, टोखा, गोकर्ण लगायतका विभिन्न स्थानबाट निस्किएको जुलुस माइतीघरमा एकीकृत भई खबरदारी सभामा परिणत भएको थियो । राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति, गुठी विधेयकविरुद्ध संघर्ष समिति, नेपाल राष्ट्रिय परिषद, हलिं नेवाः गुठीलगायत विभिन्न गुठी संरक्षणकर्मीले अगुवाइ गरेको जुलुसमा सहभागीले सरकारको विरोधमा चर्को नाराबाजी गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले विधेयक खारेजी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नेजस्ता नारा पनि लगाए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी विवादित गुठी विधेयक फिर्ता लिएका जानकारी गराएकी थिइन् । तर मन्त्रालयले फिर्ता लिएको विधेयक खारेज हुनुपर्ने माग गुठियार र संरक्षणकर्मीको छ । राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले सरकारले विधेयक खारेज नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । ‘सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको भनिएको प्रेस विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर र छाप छैन । जिम्मेवार निकाय भएपछि यसरी गल्ती गर्न मिल्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले विधेयक फिर्ता चित्तबुझ्दो छैन । सरकार भ्रम सिर्जना गरेर धर्म, सम्पदा र संस्कृति मास्न लागेको छ । विधेयक फिर्ता लिएर मात्रै हुँदैन तत्काल खारेज हुनुपर्छ । खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ ।’ उहाँको स्पष्टोक्ति थियो ।

विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै सम्पदाप्रेमी अनिश वैद्यले सरकारले गुठी विधेयक ल्याएर नकारात्मक काम गरेकाले जनताले सडकमा आएर खबरदारी गरेको बताउनुभयो । ‘भ्रष्टाचार, संम्पदामाथि अतिक्रणलगायत नकारात्मक कार्यमा सधैं हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ । गुठी विधेयकविरुद्ध खबरदारी गर्नकै लागि महासागर भई माइतीघरमा विरोध गरिरहेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मूल आदिवासी जनजाति हौं । कसैले हाम्रो धरोहर, पहिचान र संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले सरकारले नेवाःको भूमि अतिक्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै तत्काल गुठी विधेयक खारेज हुनुपर्ने माग गरे ।

कार्यक्रममा कला संस्कृति र गुठी संरक्षण समिति शंखरापुरका अध्यक्ष राजदास श्रेष्ठले सोभियत संघ धरासायी भएको उदाहरण दिँदै कला, संस्कृति र परम्परामा हात नहाल्न चेतावनी दिँदै गुठी सम्बन्धी विधेयक खारेजै हुनुपर्ने तर्क राख्नुभएको थियो ।

ढिमेबाजा, झयाम्टा, लाखेनाचसहित प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका थिए । केही गुठियार संरक्षणकर्मी, गायक योगेश्वर अमात्यलगायतले माइतीघरमा सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीलाई जनतासगँ मित्रवत व्यवहार गर्न भन्दै फूलका थुँगा दिएका थिए । खबरदारी सभामा काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ र सांसदको समेत उपस्थिति थियो ।

गुठी विधेयक विरोधमा हस्ताक्षर संकलन

राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारलाई खबरदारी र ऐक्यबद्धताको लागि हस्ताक्षर संकलन गरेको छ । सरकारले ल्याएको विवादित गुठी विधेयक खारेजको माग राख्दै शुक्रबार न्युरोड स्थित जुद्ध शालिक चोकमा हस्ताक्षर संकलन गरेको हो । सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएर जनतालाई भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै विभिन्न गुठियार संघसंस्थाका संरक्षणकर्मीहरुले तत्काल गुठी विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उक्त खबरदारी कार्यक्रममा व्यापार, व्यवसायी, नेता लगायत सर्वसाधारणले सेतो कपडामा हस्ताक्षर गरी गुठी विधेयक खारेज गर्नुपर्नेमा ऐक्यबद्धता  जनाएका थिए ।

सरकारले कला, संस्कृति र सम्पदालाई मास्न लागेको छ । धर्म, संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गर्न दिदैनौँ । सरकारले गुठी विधेयक खारेज नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिने ढंगले विरोधको कार्यक्रम गरी हस्ताक्षर संकलन गरेको उहाँको कथन थियो । उहाँका अनुसार संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाईने छ । सरकारले   संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संरक्षणकर्मीहरुले सञ्चारमन्त्री, गृहमन्त्री र भुमीसुधार मन्त्रीको राजिनामा माग र सरकारको चर्को आलोचना हुने खालको प्लेकार्ड समाएर जुद्धशालिक चोकमा विरोध गरेका थिए ।

त्यसैगरी शनिवार गुठी समर्थकहरुले साँझ ७ः३० देखि ७ः४५ सम्म ब्ल्याक आउटको आव्हान गर्दै गुठी विधेयकको विरोधमा एक्येवद्धता जनाउन अनुरोध गरे अनुसार भव्य एवं सभ्य रुपमा सो कार्यक्रम सफल भएको जनाएको छ ।

यसैबीच सरकारले गुठी सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउने भएको छ । सम्भवतः यसपटक सरकारले फास्ट ट्रयाकको नाम दिँदै सरोकारवालाहरुकोसँग सामान्य छलफलपछि सो विधेयक उपर संसदमा समेत राम्ररी छलफल नै नहुने गरी गुठी विधेयक पास गर्ने अनुमान राजनैतिक वृत्तमा गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा आएमा आम जनतासँग सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको कुनै विकल्प नरहने आन्दोलनरत पक्षले जनाएको छ ।