कांग्रेसले जिते संघीयता कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने देखाउँछौँ ।– प्रकाशमान सिंह

कांग्रेसले जिते संघीयतालाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने देखाउँछौँ : प्रकाशमान सिंह

लावण्य/साँखु । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई देशको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिए संघीयतालाई कार्यान्वयन गरेर देखाउने दाबी गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूहरुले जिते संघीयता कार्यान्वयन गरेर देखाउने बताए ।

नेता सिंहले संविधान जारीपछिको दोस्रो आम निर्वाचन भनेको संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने भएकाले जिम्मेवार दललाई देशको नेतृत्व गर्ने अवसर जनताले प्रदान गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले निर्वाचनपछि केन्द्रिकृत एकात्मक व्यवस्था र संघीयतामा के फरक छ भन्नेकुरा जनताले महसुस हुनेगरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले आगामी निर्वाचनपछिको सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्ने बताए ।

“संविधान जारीपछिको दोस्रो आम निर्वाचन भनेको संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने हो, कांग्रेसले मौका पायो भने संघीयतालाई कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौँ,” उहाँले भन्नुभयोे, “केन्द्रिकृत एकात्मक व्यवस्था र संघीयतामा के फरक छ भन्नेकुरा जनताले महसुस हुनेगरी काम गर्छौँ । सुशासनको समस्यालाई हल गर्नेछौँ ।”

नेता सिंहले नेपालका शैक्षिक संस्थाहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको बताए । उनले शिक्षालाई वर्तमान अवस्थामा आवश्यक प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए ।

नेता सिंहले १२ कक्षा पास भइसक्दा आफ्नो खुट्टामा नै उभिन सक्षम, आर्थिक रुपमा सबल हुनसक्ने, सीप बोकेको विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्ने बताए । उनले आगामी शैक्षिक नीतिमा विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयबाट बाहिर निस्कँदा क्षमतावान बनाउने कुरा समावेश हुने दाबी गरे । उनले नेपालको शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए ।

“१२ कक्षा पास भइसक्दा आफ्नो खुट्टामा नै उभिन सक्षम, आर्थिक रुपमा सबल हुनसक्ने, सीप बोकेको विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “नेपालको शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्छ । बेरोजगारको समस्यालाई समाधान गरी विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयबाट बाहिर निस्किँदा क्षमतावान बनाउनुपर्छ भन्ने नीति आउने नीतिमा जोड दिनेछौँ ।”

“जरिवाना नतिर्नेलाई फागुनपछि आयोगको “खुट्टी” देखाइदिन्छौँ”

चार दिन अघि धरान उप महानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ राईले फेसबुकमा लेखे–‘दुई दिन ढिलो गरी खर्च विवरण पेश गरेको भनेर निर्वाचन आयोगले ५ लाख ५० हजार जरिवाना गर्नु भनेको लुट्नु हो ! मेरो पूरा खर्च नै २ लाख नि थिएन जरिवाना चाहिँ त्यति धेरै !’

यसअघि पनि उनले आयोगप्रति फेसबुकमार्फत नै तितो पोख्दै जरिवाना तिर्न तयार रहेको तर त्यो पैसा भ्रष्टाचारीको पेटमा जान नहुने भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए ।

जरिवानामा परेका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मध्ये राई बाहेक अरूले मुख खोलेका छैनन् । काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह, भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहालदेखि वडा सदस्यसम्म विभिन्न तहका, निर्वाचनमा विजेतादेखि पराजितसम्म निर्वाचन आयोगको जरिवानामा परेका छन् । झन्डै १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना तोकिएपछि यसको पक्ष विपक्षमा बहस पनि भइरहेको छ ।

यसअघिको निर्वाचनमा चुनावपछि आफ्नो खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कहिल्यै जरिवाना नगर्ने आयोगले यसपटक निकै मिहिनेत गरेर नाम ठेगानासहित जरिवानाको लामो लिस्ट प्रकाशन गरेर ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने समय तोकेको छ । अझ नजिकै आएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिने हो भने त तुरुन्तै जरिवाना तिर्नुपर्नेछ अन्यथा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुनुपर्ने छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया आयोगले यसपटक खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारका लागि गरेको निर्णय अप्रिय भए पनि पछि हट्ने खालको नभएको बताउँछन् ।

समयमा खर्च विवरण नबुझाउने र ढिलो गरी बुझाएका उम्मेदवारहरूलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेर आयोगले चित्त नबुझेपछि जरिवानाको निर्णय गरेको थियो । यो बारेमा रातोपाटी डटकमले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँग संवाद गरेको छ । किन यो प्रावधान ल्याइयो, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?