साना उद्योग, व्यवसाय संरक्षण गर

चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को सुरुवातदेखि सरकारले ल्याएका कर र मालवस्तु ढुवानीसम्बन्धी नयाँ नियमले खासगरी साना उद्योग व्यवसायलाई मारमा पारेको छ । साना उद्योग, व्यवसायको क्षमता नै नहेरी सरकारले सबैलाई एकैखाले नियम लागू गरेको छ । अझ स–साना पसलहरुलाई समेत प्यान नम्बर अनिवार्य गर्नु, खरिद खाता, विक्री खाता राख्नु पर्ने बनाउनु भनेको उनीहरुको व्यवसाय बन्द गर्नु बराबर नै हो ।

साना उद्योग, व्यवसाय सानो पुँजी लगानीबाट सुरु भएका हुन्छन् । देशका सबै भूभागमा यस्ता लघु, घरेलु र साना उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । अर्थतन्त्रको समावेशी विकास र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले यस्ता उद्योगधन्दा महत्वपूर्ण छन् । त्यसैले त साना उद्योग तथा व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । यस्ता उद्योगलाई सरकारले प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्नुपर्छ । साथै स–साना चिया पसल, तरकारी पसल आदिलाई समेत संरक्षण गर्नुपर्दछ । सामान्य जनता, जो निरक्षर छन् उनीहरुले समेत गर्न सकिने बन्द व्यापार भनेकै तरकारी पसल र चिया पसल नै हो । यस्तो व्यवसायमा लगानी पनि कम हुने र नाफा पनि रामै्र हुने हुँदा साना लगानीमा काम गर्न चाहने निरक्षर र साक्षर व्यक्ति वा परिवारहरु यसमा संलग्न छन् ।

हुनतः सहर बजारमा ठूला ठूला रेष्टुरेन्ट, खाजा पसल, तारे होटलहरु नभएका हैनन् तर गाउँ ठाउँमा भने त्यस्तो पाइँदैन । यसो चौतारीतिर गयो चिया खाजा खायो । दिन कटाउने मेसो पनि र आफ्नो साथिभाई भेट्ने थलो पनि चिया खाजा पसललाई लिईन्छ ।

तर अहिले सरकारले सबैलाई एउटै नियमको पासोमा राख्न खोज्दा यस्ता खाले व्यवसायी र स्वरोजगार भएकाहरु बेरोजगार भई अन्य व्यक्तिहरुको काम गर्न जानुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । जस्ले गर्दा उनको श्रमको मूल्य पनि घट्छ भने उनले परिवारलाई जुन भरथेग गरिरहेको हुन्छ सो गर्न नसक्दा उनीहरु डिपे्रसनमा समेत जान सक्ने हुन्छ ।

त्यसैले सरकारले सबैलाई एउटै तराजुमा तौलने नभई व्यवसाय र उद्योग धन्दा हेरि साना, मझौला र ठूला छुट्याएर करको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । नभए विनाशकाले विपरित बुद्धि भनेझैँ मुलुकमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुन बेर लाउन्न ।

सरकारले भर्खरै पनि भोगिसकेको तथ्य हो गुठी विधेयकमा सबैलाई एउटै ऐनमा बाँध्न खोज्दा उपत्यका लगायत विभिन्न सहरहरुमा विद्रोहको शंखनाद बजाउँदै आन्दोलन गर्न थालेपछि सरकार पछाडि हट्न बाध्य हुनुप¥यो । त्यसैले समय सापेक्ष र सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा आधारित भएर ऐन कानुन लागू गर्दा नै उचित होला कि ?!

लावण्य सन्देश वर्ष ९ अंक ७ को सम्पादकीयबाट