केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच विवाद

अहिले मुलुकभर संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच आपसी अधिकारको विषयमा केही तानातान देखिएकोछ ।

एकले अर्कोको अधिकार क्षेत्र नाघेको चर्चा राजनैतिक वृत्तमा चल्न थालेकोछ । त्यसमाथि पनि नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको स्थानमा भन्दा प्रदेश नं. २ मा त्यो समस्या बढी उजागर भएको छ । किनकी त्यहाँ संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेतृत्वको सरकार छ । त्यहाँ प्रदेश सरकारले गरेको गतिविधि र केन्द्र सरकारको निर्णय बाझिने अवस्था एकदमै धेरै देखिएको छ ।

सुरुमा नागरिकता वितरण गर्ने विषयमा विवाद भएको थियो । जसमा प्रदेश सरकारले बुबा आमाको बंसजको नागरिकता भएमा छोरा छोरीलाई पनि बंसजकै नागरिकता दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयलाई परिपत्र ग¥यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु कसैले पनि प्रदेश सरकारको जायज परिपत्रलाई टेरेन । त्यसपछि स्थानीय पर्वको विदा दिईयो । सो अवस्थामा पनि केन्द्र सरकार अन्तर्गत रहेको कार्यालयहरु निर्वाध रुपमा चल्न थाले । यसले गर्दा सरकारी कार्यालय निर्वाध खुल्ने भएपछि प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा सरकारी कार्यालय नरहेको स्पष्ट देखियो ।

अझ यसै साता जनैपूर्णिमको अवसरमा राखी बाँध्ने दिन भएकोले मधेशमा विदा दिने निर्णय गरि प्रदेश नं. २ को सरकारले सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरे । तर कसैले टेरेन । फलस्वरुप प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा काुनन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव आफै अनुगमनमा निस्किए र राष्ट्र बैँक पुगे । राष्ट्र बैँकमा काम भईरहेको थियो । त्यहाँ विदा थिएन । उनले राष्ट्रवैकका जनकपुर प्रमुखलाई विदा दिन आग्रह गरे । तर उनले मानेन । राष्ट्र बैँकको केन्द्रिय कार्यालयको परिपत्र विना आफूहरुले बैँक बन्द गर्न नसक्ने जवाफ सम्बन्धित प्रमुखको रह्यो ।

त्यसपछि मन्त्री यादवले आफू जनकपुरस्थित नेपालराष्ट्र बैँकको कार्यालयको मूलगेटमा ताला लगाई आफैँ साँचो बोकेर हिँडे ।

साथै उनले संविधान अनुसार प्रदेश सरकारले विदा दिन सकिने र सो विदा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै अटेर गरिने जुनसुकै कार्यालयहरुमा तालाबन्दी गरिनुका साथै कानुनी उपचार पनि खोजिने जानकारी दिएका छन् ।

 साथै उनले भनेका छन् –भदौ १ गते लागु भएको देवानी कार्यविधी संहिताको दफा ५१ को स्पष्टिकरणले प्रदेश सरकारले समेत सार्वजनिक विदा दिन सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको भएपनि यो कानूनी प्रावधानलाई प्रदेश अन्तर्गत रहेका संघीय कार्यालयहरुले उल्लंघन गरेकोले बाध्य रुपमा प्रदेश सरकार कानून कार्यान्वयन गराएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यसरी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच टकरारको स्थिति रही रह्यो भने मुलुक आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्न गई विकास सुन्य अवस्थामा पुग्न बेर लाउन्न यतातर्फ सम्बन्धित सरकारप्रमुखहरुको ध्यान जाओस् ।

लावण्य सन्देश वर्ष ८ अंक ११ को सम्पादकीयबाट