उचित कर नीति लिइयोस्

अहिले बजारमा दुर्ईवटा विषय चर्चामा छ । एउटा स्थानीय तहले लगाएको कर र अर्को भर्खरै लागू भएको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता हो ।

कुनै पनि ऐन कानुन बनेपछि लागू हुन्छ । त्यसमा कमी कमजोरी हुँदा सच्चिन्छ । तर अहिले ऐन लागू भएकै दिन र भोलिपल्टको माईतिघर मण्डला र सिंहदरवार अगाडिको दृश्यले भने सरकार कतै ऐन कार्यान्वयनको नाममा अधिनाकवादतर्फ अग्रसर त छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।

पहिलो त गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्नुको सट्टा अर्को कुनै जनावरलाई राष्ट्रिय जनावर मानियोस् र राष्ट्रिय जनावर मानिसकेपछि त्यसको संरक्षण समेत गरियोस् भन्दै करिब करिब नाङ्गो अवस्थामा प्रदर्शन गर्ने जितिन लिम्बुलाई प्रहरीले प्रदर्शन नै गर्न नदिई नियन्त्रणमा लिएको देखियो ।

त्यसैगरी भोलिपल्ट भदौ २ गते माईतिघर मण्डलामा अर्धनग्न रुपमा प्रदर्शन गरिरहेका बलात्कारीलाई फाँसी दिन माग गरिरहेका महिला अधिकारवादीहरुलाई पनि प्रहरीले तत्कालै पक्राउ गरेको देखियो । सो प्रदर्शनमा जयनारी अभियानकी सावित्री सुवेदी र रिया भण्डारीका साथै तेस्रो लिङ्गी सन्ध्या लामा समेतलाई गिरफ्तार गरेको थियो ।

त्यसैगरी अदालतले रिहा गरेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लब समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड)लाई मानवअधिकार आयोगका सदस्यकै अगाडि सर्वोच्च अदालत परिसर बाहिरबाटै जबरजस्ती पुनः गिरफ्तार गरिएको छ । यी तीनैवटा घटनाले सरकारमा बसेकाहरुमा दुई तिहाईको घमण्ड देखिएको भान हुन्छ । यी र यस्तै घटनाहरुका कारण सरकार अलोकप्रिय बन्दै जान्छन् । यस्तो अवस्थामा आम सर्वसाधारणले विकल्प खोज्छन् । सम्भवतः नयाँ शक्ति पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले पनि यतै तर्फ ईंगित गरेको हुनसक्छ ।

अर्को विषय हो स्थानीय तहले लिएको करको विषय ः पक्कै पनि स्थानीय तहलाई सरकारले केही विषयमा कर उठाउने एवं शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । तर त्यसैको आडमा बाख्रा मरेको प्रमाणित गर्न समेत कर लिने, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्तामा समेत शुल्क लिने प्रवृत्ति देखापरेपछि विरोध हुनु स्वाभाविकै हो । सरकारले पनि यसको लागि नियमन हुनुपर्ने ठानेरै होला । दुईवटा समिति बनेका छन् । एउटा अर्थ मन्त्रालयले बनाएको समिति र अर्को  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको समिति । यी दुवै समितिले दोहोरो कर लिएको अवस्थाको अध्ययन गरि सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । सम्भवतः यी दुईटै समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने बेलासम्मका लागि तत्काल दोहोरो करको भार नपर्ने गरि स्थानीय तहलाई शुल्क वा कर उठाउन रोक्ने हो भने यो समस्याले निकास पाउनेछ ।

कुनै पनि राज्य बनाउन उचित कर नीति आवश्यक हुन्छ । अनुचित कर नीतिले भने चाणक्यले भनेजस्तै राज्य नै ध्वस्त हुन्छ । सबैलाई चेतना भया !

लावण्य सन्देश वर्ष ८ अंक १० को सम्पादकीयबाट