कमजोर प्रतिपक्षको भूमिकामा काँगे्रस

सरकारका कामकारबाही सन्तुलनमा राख्न संसद्मा प्रतिपक्षी दलको भूमिका रचनात्मक र प्रभावकारी हुनुपर्छ । तर, संसदीय अभ्यासमा खारिएको नेपाली कांग्रेस यो भूमिकामा खरो उत्रिन नसकेको चर्चा पार्टी भित्र र बाहिर चलेको छ ।

अर्थात् नेपाली काँगे्रसको प्रतिपक्षको भूमिका ज्यादै कमजोर रह्यो उनले आफ्नो पहिचान र मुद्दा प्रष्ट पार्न सकेन । सरकारको विरोध गर्ने सनातनी पारा मात्रै काँगे्रसले गरिरहेकोछ । यो पाराले देश चल्दैन । यो पाराले सम्भवतः नेपाली काँगे्रसलाई उकास्दैन पनि ।

अहिले मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त वामपन्थी नेतृत्वको सरकार छ । चुनावअघि कम्युनिस्टले जिते अधिनायकवाद आउँछ भन्ने नारा लगाएको कांग्रेस अहिले पनि सुगा रटाई सरी त्यही कुरा भनिरहेको छ ।

सय चोटी दोहो¥याएपछि झुठो पनि साँचो हुन्छ भन्ने कुनै विद्धानको कुुरालाई मान्ने हो भने त यस्तो गर्दा पनि होला नभए काँगें्रसले यतातर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

स्वयम् नेपाली काँगे्रसका नेता एवं पूर्वमन्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य आफैं संशोधन हाल्ने र सर्वसम्मतिबाट नीति तथा कार्यक्रम पास पनि गराउने व्यवहारबाट कांग्रेस चुकेको बताउँछन् । उनका अनुसार संसदमा प्रतिपक्षीको प्रभावकारी भूमिकाका लागि गहकिलो प्रस्तुति आवश्यक रहेको छ ।

२ सय ७० सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ जना छन् । सरकारलाई प्रश्न उठाउन र मुद्दा सिर्जना गर्न यो संख्या कम होइन । यतिबेला रुलिङ पार्टी पपुलर छ । प्रतिपक्षी माइनोरिटीमा छ । सरकारलाई ठूलो च्यालेन्ज गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर पनि सरकारको पोलिसीमा हिट गर्न सक्ने, वैकल्पिक पोलिसी दिन सक्ने गरी प्रतिपक्षीको गृहकार्य चाहिन्छ ।

कतिपय बौद्धिक नेताहरू पराजित भएपछि कतिपय अवस्थामा कांग्रेस सांसदहरू दिशाहीन र अन्योलग्रस्तसमेत देखिने गरेका छन् । संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, पार्टी महामन्त्री शशांक कोइराला, सीतादेवी यादव, प्रकाशमान सिंह, विजय गच्छदारले संसदमा सक्रिय भूमिका नदेखाउँदा नयाँ सांसदहरूले अभिभावकत्व अभाव महसुस गरिरहेका छन् । संसदमा धेरै समय प्रतिपक्षीको पहिलो पंक्ति खाली नै हुन्छ ।

सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएको कांग्रेसले उपसभामुखमा सत्तारूढ दलसँग भिड्नुपर्दा स्वाभाविक पराजय व्यहोरेको थियो । अहिले संविधानविपरीत एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख हुन गएको विषयलाई समेत जोडदार ढंगले उठाउन सकिरहेको छैन ।

संसदको नियमावली बनाउँदा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने तर्कमा सत्तारूढ दललाई डो¥याउन सफल भए पनि जनतालाई राम्ररी बुझाउन सकेन । यसैको परिणाम कांग्रेस दोषी सांसदलाई कारबाही हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको प्रचार गर्न सत्तारूढ दल सफल भयो ।

संसदीय समिति ७ भन्दा बढी बनाउन नहुने अडान छाड्नुको कारण स्पष्ट पार्न नसकेको कांग्रेसले त्यही समितिमा भागबन्डा चाहियो भनी डेढ महिना बढी अवधिसम्म समितिमा बस्ने सांसदहरूको नाम नै दिएन । तर, दुई दिनअगाडि सबै समितिका लागि नाम बुझायो । नाम नदिनु र दिनु पछाडिको कारण कांग्रेसले राम्ररी खुलाउन सकेन ।

यसै विषयमा राजनैतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको अनुभवमा डा. गोविन्द केसीको मुद्दामा संसदभित्र समर्थन जनाउनुबाहेक कांग्रेसबाट अन्य सकारात्मक काम हुन सकेको छैन । “सरकारले बाटो बिराउँदा बाटो देखाउने, खबरदारी गर्ने भूमिका हुनुपर्छ प्रतिपक्षको ।

तर काँगे्रसको यस्तो भूमिका संसदमा देखिएन । न त सडकमै । यस्तो कमजोर प्रतिपक्षको भूमिकाले त देश र जनताले दुःख पाउँछन् । किनकी संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका अत्यावश्यक छ । उनको विरोध गर्ने शैली र उनको विचारले नै सरकारलाई गलत काम गर्नबाट रोक्न सक्छ । यही नै कुरामा काँगे्रसले आफूलाई स्थापित बनाउनु छ । यतातर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँगे्रस पार्टी र काँगे्रसका नेताहरुको ध्यान जानु जरुरी रहेको छ । नभए विनाशकाले विपरित बुद्धि भनेझैँ हुन के बेर !

लावण्य सन्देश वर्ष ८ अंक ८ को सम्पादकीयबाट