स्थानीय तह सेवामुखी हुनुपर्ने

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि आजबाट ठीक १ वर्ष पुगेको छ । अझ पहिलो चरणको निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने त त्यो भन्दा बढी नै भैसक्यो । यस हिसाबले स्थानीय तहमा चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालको १ वर्ष पार गरिसकेका छन् र गर्ने तरखरमा छन् । तर यस अवधिमा जनप्रतिनिधिले आफूले के–के काम ग¥यौँ भनेर आफूले गरेका कामको विवरण दिएर जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने परम्परा बसालेको पाइएन । जुन जरुरी थियो ।

स्थानीय तहको चुनाव हुँदा नेताहरुले भाषण गर्ने गरेजस्तै सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा पुगेको हो कि होईन । होईन भने कहाँ कहाँ समस्या देखियो । जनताले चाहेको कामहरु छितो छरितो भयो कि भएन । यी र यस्ता यावत कुराहरुको जवाफ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले तत्काल दिनु वाञ्छनीय हुन आउँछ ।

जनताले जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था चाहेका हुन् । तर यहाँ त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु राणा शासनमा र पञ्चायती शासनमा जस्तै जनतालाई शासन गर्न, शोषण गर्न उद्दत रहेको पाइएको छ ।

अधिकांश स्थानीय तहले १ वर्षमा गरेको काम भनेकै प्रमुख, उप–प्रमुखले गाडी चढ्नु, करको दायरा बढाउनु, करका दरहरु बढाउनु रहेको छ । जुन जनताको लागि शोषण बाहेक केही होईन । हो कुनै पनि मुलुक समृद्ध हुन कर तिर्ने वातावरण बन्नु पर्दछ । तर कर तिर्न सक्ने र किन तिर्ने भन्ने प्रश्नको सहज उत्तर पनि स्थानीय सरकारका सञ्चालकहरुले दिन जरुरी छ । अहिले उपत्यका गाउँपालिका विहिन छ । तर सेवा सुविधाका हिसाबले भने अझै पनि गाउँपालिकाकै हैसियतका गाउँ ठाउँहरु धेरै रहेका छन् उपत्यकामा ।

रहरले नगरपालिका बनाएर अहिले करले कर तिर्नुपर्ने भएको छ गाउँ ठाउँका बासिन्दाहरुलाई अझ एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने तयारी समेत जनप्रतिनिधिहरुले गरिरहेका छन् । यदि गाउँ ठाउँमासमेत एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने हो भने अधिकांश ग्रामिण भेगका जनता आफ्नो बचेखुचेका सम्पत्ति बेच्न बाध्य हुनेछ । किनकी उनीहरुसँग १० करोड पर्ने जग्गा छ । तर घर चाहिँ टहरामा सीमित छन् । उनीहरुको आम्दानी अहिले पनि प्रतिव्यक्ति÷प्रति परिवार वार्षिक २ लाख भन्दा बढीको छैन ।

यस्तो अवस्थामा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउँदा  १० करोडको जग्गाको ०.१ प्रतिशत मात्रै कर लगाउने हो भने पनि वार्षिक १ लाख कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । जसले जम्मा वर्षमा २ लाख पनि कमाउँदैन उसले कसरी १ लाख कर तिर्न सक्छ ? त्यसैले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले करको दायरा बढाउने र करको दर रेट बढाउन जनताको आर्थिक अवस्था उकास्ने खालका योजना ल्याउनु जरुरी छ । यसको लागि विज्ञटोलीको सहयोग लिनु पर्दछ ।

अहिले स्थानीय तहको काम कारवाही सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने प्रकृतिको रहेकोछ । यसलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै सेवाग्राहीलाई घरघरमा वा घर पायक सेवा दिनसक्ने गरि वातावरण तयार गरिनुपर्दछ ।

लावण्य सन्देश वर्ष ७ अंक ४७ को सम्पादकीयबाट€