हामीले लावण्य सन्देश साप्ताहिक
सुरु गरेको पनि
आज छैठौँ वर्ष
पूरा भई सातौँ
वर्षमा प्रवेश गरेको छ
। यस अवसरमा हाम्रा
समस्त पाठकवृन्द, शुभचिन्तकहरुमा
हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ
।
यो पत्रिका सुरु गर्दा
देखि नै हामीले
भनेका थियौँ हामी
आफ्नो हैन अरुको
अधिकारको लागि लड्छौँ
। हामीले निरन्तर
अरुको अधिकारको लागि
लड्दै आएका छौँ
। हामीलाई लाग्छ
आफूले अरुको अधिकारको
रक्षा गरिदिए आफ्नो
अधिकारको रक्षा पनि यत्तिकै
हुन्छ ।
हामीले २०६९ साल
जेष्ठ ३१ गतेदेखि
लावण्य सन्देश साप्ताहिक सुरु
गरेका हौँ ।
कुनै पनि पत्रिका
होस् वा सञ्चार
माध्यम पाठक एवं
श्रोताको माया र
विज्ञापन दाताको बिश्वासका कारण
टिकेको हुन्छ । यदि
पाठक र विज्ञापन
दाताको माया र
बिश्वास भएन भने
कुनै पनि सञ्चार
संस्था ध्वस्त हुन्छ ।
हुनतः मुलुकमा घोषित
अघोषितरुपमा विभिन्न पार्टीका मुखपत्रका
रुपमा प्रकाशन हुने
पत्रिका एवं सञ्चारमाध्यम
नभएको होईन ।
तर पनि त्यस्ता
प्रकाशन गृहहरुले समेत आम
पाठक एवं विज्ञापन
दातालाई निरुत्साहित गर्न सक्दैन
। आजसम्मको पाठकवर्गको
माया, व्यवसायीहरुको साथ
सहयोग, शुभचिन्तकहरुको शुभकामनाका कारण हामी
निरन्तर तपाइँहरुसमक्ष आईरहेका छौँ ।
भविष्यमा पनि पाठकवृन्दको
माया, शुभचिन्तक एवं
व्यवसायी साथिहरुको साथ सहयोग
भईरहने बिश्वास हामीले लिएका
छौँ ।
आम जनतामाझ हामीले आफ्नो
कर्तव्य निर्वाह गर्न समर्थ
भयौँ भने नै
हामीले गरेका प्रतिवद्धता पूरा
भएको हामी महसुस
गर्न सक्छौँ ।
त्यसैले हामी पुनः
भन्छाँै – हामी आर्थिक
स्वतन्त्रता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, वाक
स्वतन्त्रता, स्वस्थ रहन पाउने
स्वतन्त्रता एवं मानवीयरुपमा
जे–जति अति
आवश्यकीय अधिकार हुन्छ त्यसको
पक्षमा आवाज बुलन्द
बनाउँछौँ ।
तर मुलुकले नयाँ सम्विधान
पाएपछि त विकासको
गति लिन्छ होला
भन्ने आम मानिसको
आशाको विपरीत दलहरुको
आफ्नै स्वार्थका कारण
पुनः मुलुक द्वन्द्वमा
जाने आभास मिल्न
थालेकोछ । मधेशको
सबैभन्दा ठूलो दललाई
भित्तामा ठेलेर गरिने चुनावले
वैधता त पाउला
तर के आम
जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ
? यो प्रश्न टड्कारो
रुपमा उठेको छ
।
यसले संक्रमणकाललाई अझै लम्ब्याउने
निश्चित छ ।
संक्रमणकालमा जनताका अधिकारहरु हनन
हुने गर्दछन् ।
किनकी राजनैतिक नेतृत्वले
यत्तिबेला जनताको अधिकार हैन
प्रजातन्त्रको रक्षा, मुलुकको रक्षामै
ध्यान दिनुपर्ने अवस्था
आउँछ । विकासले
गति लिन सक्दैन
। गत १०
वर्षको अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर
नगण्यरुपमा बढ्नु वा बढ्दै
नबढ्नुको कारण पनि
राजनैतिक संक्रमणकाल नै हो
।
आज मधेश अशान्त
छ । यही
अशान्तिका बीचपनि चुनाव हुन
गइरहेको छ ।
यसले मधेशको समस्या
समाधान गर्छ कि
गर्दैन भन्ने प्रश्न आम
जनतामा उठेको छ । मधेश अशान्त
हुँदाको पिडा केपी
ओलीको शासनकालमा जनताले
मज्जैले भोगेका छन् ।
एउटै ग्याँस सिलिण्डरको
मूल्य १० हजार
सम्म तिरेकै छन्
। त्यसैले सत्तामा
बस्नेहरुले जनताको समस्या समाधान
हुने गरी के–कसरी मधेशको
समस्या समाधान गर्ने हो
त्यस विषयमा व्यापक
सोचविचार गरी कदम
चाल्नु अति आवश्यक
छ । नत्र
२०५२ सालमा माओवादीको
मागलाई रद्दी टोकरीमा राख्दा
मुलुकले जस्तो दूर्गती भएको
छ । पुनः
त्यस्तो स्थिति निम्तिदैन भन्न
सकिन्न यतातर्फ प्रधानमन्त्री एवं
सरकारमा सहभागी दलहरुले ध्यान
दिनु जरुरी छ
।
अन्त्यमा पाठकहरु एवं विज्ञापनदाता
तथा शुभेच्छुकहरुको मायालाई
हामी आफ्नो बल
ठान्छौँ त्यसैले आम शुभेच्छुकहरुमा
हामी पुनः प्रतिबद्धता
व्यक्त गर्दछौँ कि हामी
तपाइँहरुको अधिकारको लागि लड्छौँ
।
लावण्य सन्देश वर्ष ७
अंक १ को
समाचार

0 Comments
Thanks for your concerns